ग्यास संकट झन् गहिरियो, मन्त्रीको राजीनामापछि पनि समाधानको बाटो अनिश्चित

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै मुलुकमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव कायम छ। सरकारले आपूर्ति सहज बनाउने प्रयास गरे पनि पछिल्लो समय अभाव झन् चर्किएको छ।

पश्चिम एसियाको संकट, आयातमा आएको संकुचन, आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण, त्यसपछि पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला गरिनु तथा पछिल्लो समय भोटेकोशी बाढी र पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा गएको पहिरोका कारण ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएको बताइएको छ।

२०८२ फागुनमा निर्वाचनअघि ग्यास अभाव चर्किएपछि नेपाल आयल निगमले १५ दिनका लागि भन्दै ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त व्यवस्था करिब चार महिनासम्म कायम रह्यो। २०८३ साउन १ गतेदेखि पूर्ण तौलको १४.२ किलो सिलिन्डर बिक्री खुला गरिए पनि बजारमा ग्यासको अभाव हटेन।

त्यसपछि भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढी तथा भदौ १४ गते पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा गएको पहिरोले आपूर्ति प्रणाली थप प्रभावित बनायो। वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिए पनि पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेन।

अभावको मौका छोपेर उपभोक्ताबाट तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुली भइरहेको गुनासोसमेत बढेको छ। २ हजार ६० रुपैयाँ तोकिएको ग्यास सिलिन्डर ३ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

• 

यसैबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास अभावका लागि उद्योगीलाई जिम्मेवार ठहराउँदै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। उनले ग्यास उद्योगीको ‘पाता नकसेसम्म’ आपूर्ति सहज नहुने बताउँदै देशमा सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरी दुईवटा मात्रै उद्योग राख्नुपर्ने धारणा समेत सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

मन्त्री यादवले आपूर्ति व्यवस्थापनमा मन्त्रालयकै कर्मचारीबाट असहयोग भएको गुनासोसमेत गरेकी थिइन्। उनको अभिव्यक्तिप्रति ग्यास उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै आफूहरूले विपद्का समयमा समेत आपूर्ति कायम राख्न प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

ग्यास उद्योगीहरूको संगठनले भने ग्यास अभावमा आयात घट्नु, सडक अवरोध, मागमा भएको अचानक वृद्धि र ढुवानी प्रभावित हुनुजस्ता कारण रहेको दाबी गरेको छ।

ग्यास अभावको विषयमा सरकार र उद्योगीबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेकै बेला मन्त्री यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। तर उनको राजीनामासँगै तत्कालै ग्यास आपूर्ति सहज हुने अवस्था भने देखिएको छैन।

ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा रहेको संरचनागत समस्या, निजी उद्योगको निर्भरता र उद्योगीहरूको भनिएको सिन्डिकेट अन्त्य नगरेसम्म दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न कठिन हुने देखिएको छ।