प्रधानमन्त्री ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने वैधानिक बाटो खुल्याे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने वैधानिक बाटो खोल्दै नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सकिएको छ ।

पार्टी विधानको धारा–६४, लाई कायमै राखिएको थियो भने आगामी एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष बन्न पाउने थिएनन् । उक्त धारामा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था थियो । ७४ वर्षका ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न यो धाराले रोक्ने थियो ।

तर यो धारा नै खारेज गरिदिने उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भएको छ । ‘विधान संशोधन प्रस्तावमा एक जनाको पनि हलमा विमति रहेन । अब हामी पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मिसन–८४, सफल पार्न उत्साह र एकताका साथ लाग्छौं’, प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन् ।

विधान संशोधनको औचित्यमाथि जवाफ दिँदा उपाध्यक्ष पौडेलले पनि आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व आवश्यक परेको तर्क गरेका थिए । ‘पार्टीको सही नीति, सक्षम र भरोसायोग्य नेतृत्वका साथ अगाडि बढिरहेको छ । पार्टीका नीतिलाई राष्ट्रका नीतिमा अनुदित गर्न र मिसन–२०८४ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्नु आवश्यक रहेको हुँदा सोही उत्साह र आत्मविश्वासका साथ फर्कनुहोस्’, प्रतिनिधिहरूसँग पौडेलले आग्रह गरेका थिए ।

तेस्रोपटक ओलीलाई निरन्तरता दिने तयारी भने अघिल्लो महाधिवेशनकै बेला सुरु भएको थियो । धारा–६४ मा रहेको दुई कार्यकालको व्यवस्था दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हटाइएको थियो भने मुकुन्द न्यौपाने एमालेमा फर्कंदा केही समय अघि ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट भएको थियो ।

यद्यपि उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था हटाउन नहुने मत एमालेभित्र देखिएको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराई लगायत नेताहरूले विधानको यो व्यवस्था हटाउन नहुने अडान लिएका थिए । पार्टीभित्र लामो छलफलपछि लोकतान्त्रिकरणका निम्ति भनेर राखिएको यो धारा कायमै राख्नुपर्ने तर्क सहितको अन्तर्वार्ता नेताहरूले दिएका थिए ।

तर पूर्वराष्ट्रपति विद्याभण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कने र एमाले अध्यक्ष बन्ने घोषणाले राजनीतिक कोर्स फरक ढंगले अगाडि बढ्यो । साउन पहिलो साता बसेको सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यी विषयहरूमा छलफल भयो । गत ५–६ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने र राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय भयो । उक्त निर्णयप्रति भण्डारी पक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

तर, अध्यक्ष ओलीले लिएको निर्णय अपानि–१२ मा उल्लेख गर्दै मातहतको कमिटीमा सुझाव संकलनका निम्ति पठाइयो । प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठन र केन्द्रीय निकायहरूबाट सुझाव संकलन भयो । विधान महाधिवेशन हलमै पनि छलफल भयो ।

‘सबैतिरको छलफल र सुझाव सुनियो । त्यही सुझावलाई आधार मानेर विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरियो’, प्रचार विभाग प्रमुख गौतम भन्छन् । तर, धेरैले चासोका साथ हेरेको भण्डारीको सदस्यता नवीकरणबारे विधान महाधिवेशनमा कुनै निर्णय भएन ।

बरू महाधिवेशन समापन गर्दा पनि ओलीले पुरानै अडान कायम राखे । ‘उहाँ स्थायी कमिटी बन्न आउने होइन । पोलिटब्यूरो बन्न आउने होइन । अध्यक्ष बन्न आउने र त्यो नमिल्ने भएकाले मैले उहाँलाई स्पष्ट भनेको छु,’ ओलीले भने, ‘उहाँको सदस्यता खोसेको होइन, नवीकरण नभएको हो । उहाँको सदस्यता भुलचुकले नवीकरण भएको हो, त्यो खारेज भयो ।’

भण्डारी पक्षले चाहिँ यो विधान महाधिवेशनबाट सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय उल्ट्याउने परिस्थिति सिर्जना गर्न चाहेका थिए । त्यसैअनुसार गतिविधि गर्ने, सार्वजनिक अपिल गर्नेदेखि फरक मत राख्ने काम समेत भएको थियो । विधान महाधिवेशनकै दिन भण्डारीले सबै प्रतिनिधिले पाउनेगरी इमेल पठाइएको थियो भने पत्र प्रकाशित गरी आफ्नो पक्षमा बोलिदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

महाधिवेशनको अघिल्लो दिन ईश्वर पोखरेलले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयमा असहमति राखेर लिखित प्रस्ताव सचिवालय बैठकमै राखेका थिए भने अरु पाँच जना पदाधिकारीले पोखरेललाई साथ दिएका थिए । कर्ण थापाले आफ्नो फरक मत केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेर विधान महाधिवेशन हलमा प्रस्तुतिको अनुमति मागेका थिए । शुक्रबार महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा ओलीले पनि थापाको फरक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने र प्रतिनिधिहरूलाई उक्त प्रस्ताव बाँड्ने अनुमति दिएका थिए ।

• 

तर शनिबार एकाएक पूर्वनिर्णयबाट ओली पछि हटे । थापाको प्रस्ताव औपचारिक रुपमा प्रस्तुत हुन रोकियो । यद्यपि समूहगत छलफलमा कुरा उठेको थियो ।

संस्थापन पक्षका नेताहरूले ९५ प्रतिशत प्रतिनिधि आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । अर्को पक्षले यस्तो तथ्याङ्कमा बोलेनन् ।
नेताहरूका अनुसार विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्नेदेखि पार्टी विधानमै व्यवस्था गरेर पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा रोक लगाउनुपर्ने समेत सुझाव समूहगत छलफलमा उठेको थियो । संस्थापन पक्षले विधानमै व्यवस्था गरेर भण्डारीलाई रोक्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

यस्तो तयारीप्रति भण्डारी पक्ष नेताहरू त्रसित देखिन्थे । ‘विधान महाधिवेशन हलबाटै पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्ने भन्ने निर्णय भएको थियो भने त्यो सच्याउन अर्को महाधिवेशन आवश्यक पर्थ्यो,’ भण्डारी पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘तर त्यो खतरा टर्‍यो ।’

स्रोत अनुसार ओलीले भण्डारीको सदस्यताबारे केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुने आश्वासन दिएका छन् । ‘विधान महाधिवेशनको प्रस्तावमा विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे एजेण्डा छैन । केन्द्रीय कमिटीमा त्यसबारे कुरा गरौं भन्नुभएको छ’, भण्डारी निकट ती नेता भन्छन् ।

‘७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने निर्णयलाई हामीले सर्वसम्मति हुन दिऔं । कर्ण थापाले समेत मौन बसिदिनुभयो, प्रतिनिधिहरूले स्वागत गरेका छन्,’ भण्डारी पक्षमा खुलेका एक पदाधिकारी भन्छन्
ओलीले महाधिवेशन समापनका क्रममा पनि यस्तो संकेत दिएका छन् । ‘यहाँ धेरै चर्चा गर्नुपर्ने र हल्ला गर्नुपर्ने छैन । यो ९सदस्यता नवीकरण० महाधिवेशको विषय होइन’, ओलीले भनेका थिए । यो अभिव्यक्तिलाई भण्डारी पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएको देखिन्छ ।

‘७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने निर्णयलाई हामीले सर्वसम्मति हुन दिऔं । कर्ण थापाले समेत मौन बसिदिनुभयो, प्रतिनिधिहरूले स्वागत गरेका छन्,’ भण्डारी पक्षमा खुलेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यसको बदला विधानमै व्यवस्था गरेर भण्डारीलाई रोक लगाउने चाहना पनि पूरा हुन सकेन ।’

तर भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा रोक लगाउन नमिल्ने वकालत र पहलकदमी निरन्तर रहने पनि उनी बताउँछन् ।

हुनत ओलीको पक्षमा प्रष्ट बहुमत देखिएकाले पनि भण्डारी पक्षले विधान संशोधन सहित सवै प्रतिवेदनहरू सर्वसम्मतिले पारित हुन दिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । संस्थापन पक्षका नेताहरूले ९५ प्रतिशत प्रतिनिधि आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । अर्को पक्षले यस्तो तथ्याङ्कमा बोलेनन् ।

तर भण्डारीको पक्षमा बहुमत नजुट्ने भने पक्का थियो । त्यो तथ्य उनीहरू स्वीकार्छन् पनि । ‘केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विधान महाधिवेशनले उल्ट्याउन सक्छ । त्यसका निम्ति बहुमत चाहिन्छ, जुन शक्ति हामीले जुटाउन सक्ने अवस्था थिएन,’ भण्डारी पक्षका ती पदाधिकारी भन्छन् ।

समूहगत छलफलपछि हलमा प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममै पनि ओलीको पक्षमा प्रष्ट बहुमत देखिएको थियो । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती सहित केही प्रदेशले मात्र भिन्न मत रहेको रिपोर्टिङ हलमा राखेका थिए ।

अर्थात् समूहगत छलफलका क्रममा देखिएको शक्ति परीक्षण पश्चात् विधान महाधिवेशन सर्वसहमतितर्फ मोडिएको नेताहरू बताउँछन् । महाधिवेशन समापनअघि केहीबेर बसेको सचिवालय बैठकमै यस्तो सहमति जुटेको थियो ।

‘निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा डा।बिजय सुब्बा दोहोरिनुभयो । पदाधिकारी र सदस्यहरूमा पनि कुन पक्षको भनेर विभेद गरिएन’, उच्च स्रोत भन्छ, ‘एकप्रकारले विनविन जस्तै परिस्थिति सिर्जना गरेर विधान महाधिवेशन सकियो ।’ अरु घटनाक्रम र दृष्यहरूले भने ओली भर्सेस भण्डारीको शक्ति संघर्ष कायमै रहने देखिन्छ ।