बाढी प्रभावितलाई एमालेले घोषणा गरेको १ करोड २० लाख पार्टीकै राहत कोषमार्फत वितरण गर्ने

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि घोषणा गरेको १ करोड २० लाख रुपैयाँ राहत सरकारी कोषमा जम्मा नगरी पार्टीकै राहत कोषमार्फत वितरण गर्ने भएको छ।

एमालेले सोमबार बाढी तथा पहिरो प्रभावितका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, उक्त रकम सोझै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दाखिला नगरी पार्टीको केन्द्रीय राहत कोषमार्फत केन्द्र तथा आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका छन्।

‘प्रदेश अध्यक्ष र इन्चार्जहरूले पार्टीको तर्फबाट बाढीपीडितका लागि सहयोग सञ्चालन गर्नुहुनेछ। यो पार्टी पङ्क्तिको कार्यक्रम हुनेछ। यसरी उठेको सहयोग पार्टीको केन्द्रीय राहत कोषमा जम्मा हुन्छ। राहत कोषबाट केन्द्र र आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँछौँ। यसबारे पार्टीले ठोस निर्णय लिन्छ,’ पोखरेलले भनेका थिए।

भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो।

क्षतिको स्थलगत निरीक्षणका लागि महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा एमालेको टोली भदौ ११ गते नै नुवाकोटतर्फ गएको थियो। टोलीमा विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विशाल भट्टराई, पार्वत गुरुङ, विनोद श्रेष्ठ र निरज आचार्यलगायत नेताहरू सहभागी थिए।

टोलीले नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर, ढुङ्गे तथा त्रिशूली क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा विपद्ग्रस्त क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र सरकारी संयन्त्रबाट प्रस्तुत तथ्यांक तथा अवस्थाबीच फरक रहेको निष्कर्ष निकालिएको एमालेले जनाएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष ओलीले केन्द्र सरकारको कोषमा रकम तथा राहत सामग्री जम्मा भए पनि प्रभावित नागरिकले राहत पाउन नसकेको आरोप लगाए।

‘केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा र राहत जम्मा भएको छ तर जनता भोकै छन्। राहत पुग्न पाएको छैन। यो स्थितिलाई अन्त्य गरौँ भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ,’ ओलीले भनेका थिए।

पार्टी संयन्त्रमार्फत राहत वितरण गर्ने तयारी

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सरकारी कोषमा राहत तथा रकम जम्मा हुने तर पीडितसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पार्टी संयन्त्रमार्फत नै राहत वितरण गरिने बताए।

• 

उनले सरकारसँग कुनै तिक्तता नरहेको दाबी गर्दै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए।

‘सरकारसँग कुनै तिक्तता छैन। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्‍यो। सरकार सरकारजस्तो भएन। त्यसैले हामी पार्टी केन्द्रीय कमान्डमा राहत तथा पुनर्निर्माण गर्छौँ,’ आचार्यले भने, ‘संयन्त्रमा को–को सहभागी हुने, कुन ठाउँमा जाने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ।’

बाढीका कारण हालसम्म १ हजार ३० जनाको शव फेला परेको र झण्डै ४ हजार ३०० जना बेपत्ता रहेको एमालेले जनाएको छ। बाढीले ३५ वटा पुल, ११ वटा विद्युत् आयोजना, नौ वटा बैंक शाखा तथा सडक सञ्जालसहित निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

बाढीबाट करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको बताइएको छ। सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार नीति अपनाएका कारण प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको एमालेको आरोप छ।

१७ स्थानीय तह विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा

सरकारले रसुवाका उत्तरगया, गोसाईंकुण्ड, कालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

त्यस्तै नुवाकोटका विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, किस्पाङ र तारकेश्वर गाउँपालिका, धादिङका गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, तनहुँको देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिका तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकालाई पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

तीन स्थानमा राहत सामग्री सङ्कलन

बाढी प्रभावित नागरिकका लागि राहत सामग्री सङ्कलन गर्न सरकारले तीन स्थान तोकेको छ।

विदेशबाट हवाई माध्यममार्फत आउने राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदामघरमा सङ्कलन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ जम्मा भएका सामग्री आवश्यकताअनुसार सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा पठाउनेछ।

त्यस्तै, स्वदेशभित्रबाट प्राप्त हुने राहत सामग्री नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा सङ्कलन भइरहेको छ। सङ्कलित सामग्री आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने सरकारको योजना छ।