निजगढ नगरपालिकाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र कानुनी प्रक्रिया मिचेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न खोजेपछि डिभिजन वन कार्यालयले विरोध जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र रहेका खोला उत्खनन् गर्नुपूर्व वन कार्यालयको स्वीकृति लिएर प्रदेश वन मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पास गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर निजगढ नगरपालिकाले राजस्व संकलन गर्ने नाममा आफूखुसी कार्यपालिका बैठकबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गराएर वन क्षेत्रभित्र रहेका खोलाहरुबाट गिटी, ढुंगा, बालुवा निकाल्न खोजेको वन कार्यालयको आरोप छ ।
यसअघि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव परेको भन्दै निजगढ नगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट निवेदन परेको थियो । सो निवेदन उपर उच्च अदालतले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेरमात्रै काम कारवाही अगाडि बढाउन नगरपालिकाको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया