सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज, सल्लाहकार नियुक्तिमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं — सरकारले सांसद र अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूबाहेक अन्य पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न नपाउनेछन्।

साथै, यी पदाधिकारीबाहेक सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सल्लाहकार पनि नियुक्त गर्न नपाइने निर्णय गरिएको छ। मन्त्री वा प्रदेश प्रमुखका सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म मात्र नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

• 

• 

• 

अबदेखि आवश्यकबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नहुने, दीर्घकालीन दायित्व नबढ्ने गरी सेवा परामर्शमार्फत प्राविधिक जनशक्ति लिने नीति अपनाइएको छ। अनावश्यक संरचना हटाउन मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण गरी दरबन्दी घटाउने भएका छन्।

त्यस्तै, स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने र भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गरिने भएको छ।