जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : सरकारको कूटनीतिक यात्रामाथि प्रश्न

काठमाडौँ । महाभारतको उद्योग पर्वमा विदुरले शासन र राज्य सञ्चालनमा संयम, विवेक र उपयुक्त व्यक्तिमाथिको विश्वासलाई महत्त्व दिएका छन्। चाणक्यले पनि राज्य सञ्चालनमा नीतिगत स्थिरता र गोपनीयतालाई कूटनीतिको आधार मानेका छन्। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत राष्ट्रिय हित, शक्ति सन्तुलन र संस्थागत कूटनीतिलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

तर जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक संक्रमणसँगै बनेको सरकारको विदेश नीतिलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्ध, राजदूत नियुक्ति, उच्चस्तरीय भ्रमण तथा सीमा विवादमा सरकारको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ।

आन्दोलनपछि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अवसर पाएको भए पनि सरकारले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न नसकेको लेखकको तर्क छ। राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइ, विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको संवाद र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा देखिएको अस्थिरतालाई आलेखले नेपालको कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा चित्रण गरेको छ।

• 

विशेषगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट अलग राखेर राष्ट्रिय हितमा आधारित बनाउनुपर्नेमा लेखकले जोड दिएका छन्। सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री वा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने अभिव्यक्तिले दीर्घकालीन कूटनीतिक तथा कानुनी प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यस्ता विषयमा थप अध्ययन र संस्थागत परामर्श आवश्यक हुने आलेखको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो क्षति व्यहोरेको अवस्थामा आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभालाई नेपालले जलवायु परिवर्तन, क्षतिपूर्ति, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि आलेखमा दिइएको छ।

समग्रमा, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका लागि आगामी वर्षहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै संस्थागत कूटनीति बलियो बनाउने महत्वपूर्ण परीक्षा हुने लेखकको निष्कर्ष छ। व्यक्तिगत आवेग र आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक निरन्तरता र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आलेखले औँल्याएको छ।