सातौँ दिन जलविद्युत् कम्पनीलाई उद्धारको अनुमति, प्राविधिक टोली परिचालन हुँदै

काठमाडौं । सुरुङमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारको उद्धारमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेपछि सरकारले बाढी गएको सातौँ दिन सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक तथा निर्माण कम्पनीलाई खोज तथा उद्धारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन अनुमति दिएको छ।

अनुमति पाएसँगै आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले आफ्ना प्राविधिक जनशक्ति तथा आवश्यक उपकरणसहित सुरुङमा फसेका र सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा कामदारको खोजी तथा उद्धारका लागि तयारी थालेका छन्।

यसअघि सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धार एकद्वार प्रणालीमार्फत भइरहेको भन्दै सम्बन्धित आयोजनाका कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा उद्धार कार्यमा सहभागी गराएको थिएन। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा खोज तथा उद्धारको प्रयास भइरहेको थियो। तर, सात दिनसम्मको प्रयासमा पनि सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार हुन सकेको छैन।

अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि सरकारले सम्बन्धित आयोजनाका कम्पनीलाई समेत प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरणसहित खोज तथा उद्धारमा परिचालन हुन बाटो खुला गरेको हो।

आफ्नै प्राविधिक टोली लिएर जाने तयारी

सरकारको अनुमति पाएपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक तथा निर्माण कम्पनीहरूले आवश्यक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गर्न थालेका छन्।

लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाले बाढी तथा पहिरोले पुरिएको आयोजनास्थलमा आफ्नै प्राविधिक टोली र आवश्यक उपकरणसहित जाने तयारी थालेको छ। आयोजनाका प्रवर्द्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार सरकारले प्राविधिक टोलीलाई उद्धार तथा खोजी कार्यमा संलग्न गराउने गरी बाटो खुला गरेको छ।

‘नेपाली सेनाले सो आयोजनाको सुरुङमा १०० मिटरसम्म गएर हेर्‍यो। त्यसपछि हामी जान सक्दैनौँ, तपाईंहरूको प्राविधिक मान्छे लगाएर काम अघि बढाउनुस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ,’ भट्टराईले भने।

यसअघि नेपाली सेनामार्फत मात्र उद्धारको काम भइरहेकाले आयोजनाका प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्न नदिइएको उनले बताए। अब भने सरकारी संयन्त्र र आयोजनाको टोलीबीच समन्वय गरेर उद्धार कार्य अघि बढाउने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो प्राविधिक टिम त चाहिने नै थियो, पहिला पनि चाहिने थियो। अब हाम्रो तर्फबाट पनि समन्वय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको पनि त्यहाँ हेलिकप्टर जाँदैन, गाडीहरू जाँदैनन्। लिफ्टिङलगायतका सामानको उपलब्धता उहाँहरूले गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो पनि समन्वयमा काम अघि बढाउने भन्नेमा छौँ।’

आयोजनाको टोली अहिले काठमाडौंमा आवश्यक उपकरण तथा सामग्री जुटाउन व्यस्त छ। आवश्यक प्राविधिक सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन गरेपछि टोली आयोजनास्थलतर्फ जाने तयारीमा रहेको भट्टराईले बताए।

माथिल्लो त्रिशूली–१ मा ५७३ जना सम्पर्कविहीन

माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण गरिरहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एनडब्लूईडीसी)ले पनि आफ्ना प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन थालेको छ।

• 

बाढीपछि आयोजनास्थलमा रहेका केही व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएपछि कम्पनीले सुरुदेखि नै आफ्ना प्राविधिक टोली परिचालन गर्न खोजेको थियो। तर, सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत नेपाली सेनाले उद्धार गरिरहेको भन्दै कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा खोज तथा उद्धारमा जान दिएको थिएन।

अब भने कम्पनीहरूलाई आफ्नै प्राविधिक क्षमता, उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरेर खोज तथा उद्धारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ।

भदौ १० गते आएको बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। अझै ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।

रसुवामा एनडब्लूईडीसीले निर्माण गरिरहेको २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा मात्रै ५७३ जना सम्पर्कविहीन छन्।

त्यस्तै, १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ९३ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन्। नेपाली सेनाले आयोजनाको भूमिगत विद्युत्गृहभित्र खोजतलास गर्दा कोही नभेटिएको जनाएको छ। तर, ड्युटीमा रहेका तीन जना कर्मचारी भने अझै सम्पर्कविहीन रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

२० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ४१ जना सम्पर्कविहीन छन्।

नुवाकोटस्थित ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाका ४२ जना कर्मचारी तथा श्रमिक पनि सम्पर्कविहीन छन्।

पानी भरिएपछि उद्धारमा थप चुनौती

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि सोमबार पनि प्रयास गरिएको थियो। आयोजनाको भूमिगत विद्युत्गृहभित्र उद्धार टोलीले २४ घण्टा काम गरे पनि सफलता मिलेन।

सोमबार सुरुङको टनेल पोर्टल सफा गर्ने, पानी हटाउने तथा सुरुङभित्र प्रवेश गर्न सकिने बाटो बनाउने काम गरिएको थियो। सुरुङभित्र पानी भरिएका कारण उद्धार कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा इन्जिनियर तथा ड्रोन टोलीले समेत सुरुङभित्र प्रवेश गरेर खोजी गरेको थियो।

सात दिनसम्म सरकारी उद्धार संयन्त्रबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि अब आयोजनाकै प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र अनुभवलाई समेत उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो। यसले सुरुङमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन कर्मचारी र श्रमिकको खोज तथा उद्धार थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।