सरकारी सवारी खरिदमा कडाइ, अर्थ मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप अनुशासित बनाउन सरकारी निकायले नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालयको अनुमति बिना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ सवारी खरिद गर्न पाउने छैन। वैदेशिक भ्रमणका लागि समेत अग्रिम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

मार्गदर्शनले सरकारी भवन उपलब्ध हुँदा भाडाका भवन नलिन, प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन तथा पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, भ्रमण, तालिम र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ।

• 

यस्तै, सरकारी कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले ठूला आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने वित्तीय जोखिमको मूल्याङ्कन गरी त्यसको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र प्रगतिबारे नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ।