सरकारी अस्पतालका जग्गा अतिक्रमण हटाएर संरक्षण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाण्डौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले बुधबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार २४ वटा प्रमुख अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्दै जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएमा तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

शाखा अधिकृत कौशल पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अस्पतालहरूलाई मुख्य तीनवटा कार्य तत्काल सम्पादन गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । पत्रअनुसार, नक्सा भिडाएर विवरण तयार गर्न २४ वटै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको साँध–सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार भए/नभएको यकिन गर्न र सो जग्गामा कुनै अनाधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भएरनभएको विस्तृत विवरण तयार गर्न पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसीमा तोकी लिखित सूचना जारी गर्न र उक्त सूचनाको पालना नभएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाई अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

• 

• 

• 

मन्त्रालयले अतिक्रमणमुक्त गरिएको वा खाली जग्गामा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन कम्पाउन्ड वाल ९घेराबार० वा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै, जग्गासम्बन्धी लालपुर्जा र स्रेस्ता अद्यावधिक गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित राख्न पनि भनिएको छ ।

कुन-कुन अस्पताललाई निर्देशन दिइयो ?

मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (सुनसरी), कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल (टेकु), राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कोशी अस्पताल, भेरी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल लगायत देशभरका २४ वटा सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान र चिकित्सालयहरूलाई यो परिपत्र पठाएको छ।

पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालका बहुमूल्य जग्गाहरू मासिँदै गएको र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्रालयले जग्गाको लालपुर्जा सुरक्षित राख्न र घेराबार गर्न यो कदम चालेको हो ।