काठमाण्डौँ । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले विगतको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकारले एकलौटी तथा अपारदर्शी ढंगले प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले छलफलका लागि आमन्त्रण गरे पनि आन्दोलनकारीहरूले सहभागी नहुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार २०८२ मंसिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन भने जेनजी आन्दोलनबारे गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
आन्दोलनकारीहरूले संविधान संशोधनअघि ६ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मागमा पक्राउ परेकाको रिहाइ, झुट्टा मुद्दा फिर्ता, शहीद परिवारलाई न्याय, विभिन्न आन्दोलनका आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।


दाक्सु मिडिया











तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्