सरकार र जेनजीबीच राजनीतिक प्रतिशोध नलिने र संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउने विषयमा बुधबार सम्झौता हुँदै

काठमाण्डौँ । सरकार र जेन–जी आन्दोलनबीच बुधबार हुने सम्झौतामा राजनीतिक प्रतिशोध नलिने, संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन, तथा भ्रष्टाचार र दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समावेश हुनेछ।

सम्झौताअनुसार भदौ २३–२४ का घटनाको स्वतन्त्र छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, आन्दोलनका सबै मृतकलाई शहीद घोषणा, घाइते तथा परिवारलाई राहत, शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगार जस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिनेछ।

• 

• 

राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी चुनाव, विदेशमा रहेका नेपालीलाई दूरवर्ती मतदान अधिकार, दल र नेतासँग सम्बन्धित ट्रस्ट–कोषको अवैध सम्पत्ति खारेजी, तथा सरकारका सबै निर्णय र खर्च पारदर्शी बनाइने व्यवस्था पनि छ।

डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण, गैरकानुनी सेन्सरशिप नगर्ने र नागरिक डेटा निगरानी नहुने प्रतिबद्धता सहित, सम्झौता कार्यान्वयनमा जेन–जी परिषद्ले निरन्तर खबरदारी गर्ने छ।