चुनावी प्रचारमा बालबालिका प्रयोग बढ्दो, कानुनी र मनोवैज्ञानिक चिन्ता

काठमाण्डौँ । चुनावी प्रचार–प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग हुने क्रम बढ्दै गएको देखिएको छ । झन्डा बोकेर जुलुसमा सहभागी हुनेदेखि चुनावी पर्चा बाँड्ने र सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारको पक्षमा भिडियो बनाउनेसम्मका गतिविधिमा उनीहरू संलग्न गराइएका उदाहरण भेटिएका छन् ।

रौतहट जिल्लामा यस्ता गतिविधि रोक्न जिल्ला प्रशासनले चेतावनी जारी गर्दै बालबालिकालाई राजनीतिक प्रभाव, जोखिमपूर्ण गतिविधि र शोषणबाट टाढा राख्न आग्रह गरेको छ ।

बाल तथा किशोर मनोचिकित्सक डा। उत्कर्ष कार्कीका अनुसार सानो उमेरका बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । उनीहरूमा परिपक्व बुझाइ नहुँदा यस्तो संलग्नताले मानसिक दबाब र अनावश्यक जिम्मेवारीको भावना सिर्जना गर्न सक्छ ।

• 

• 

बालअधिकारकर्मी तिलोत्तम पौडेलका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । ऐनको दफा ६६ अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सिजोपका तथ्यांक अनुसार २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा बालबालिका सम्बन्धी आचारसंहिता उल्लङ्घनका ११५ घटना रेकर्ड भएका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ४२ घटना नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित थिए भने नेपाली कांग्रेसका ३५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २० र नेकपा माओवादी केन्द्रका १५ घटना रहेका थिए ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले पनि २०८२ को निर्वाचनमा बालबालिकालाई कुनै पनि चुनावी गतिविधिमा संलग्न नगर्न आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत ६४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै बालबालिकालाई प्रचार, जुलुस र सभाबाट टाढा राख्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।