काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीले जिल्लागत प्रतिनिधित्वमा गम्भीर असन्तुलन देखाएको छ। सूचीअनुसार झापा जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै नौ जनालाई समेटिँदा २१ जिल्ला भने पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्वविहीन बनेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाबाट अनिता सुब्बा, विद्यानन्द राजवंशी, नर्मदादेवी सिवाकोटी, मेनुका काफ्ले, लता प्रसाईं, नीता घतानी, जितु दर्जी गौतम, सोम पोर्तेल र बिना साह महतो गरी नौ जनाको नाम बन्दसूचीमा परेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमै झापाको प्रभाव बलियो रहेको सन्दर्भमा समानुपातिक सूचीमा पनि यही जिल्ला अगाडि देखिएको हो ।
झापापछि काठमाडौं र धनुषाबाट सात–सात जनाको प्रतिनिधित्व छ । पाल्पा, कैलाली र चितवनबाट चार–चार जना तथा धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, दाङ, सिराहा र रौतहटबाट तीन–तीन जनालाई सूचीमा राखिएको छ ।
तर सूचीले सबैभन्दा धेरै ध्यान तानेको पक्ष भने २१ जिल्लाबाट एक जना पनि नसमेटिनु हो। ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, मकवानपुर, गोरखा, मनाङ, बागलुङ, नवलपुर, रूपन्देही, सल्यान, पश्चिम रूकुम, दैलेख, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा, डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी सूचीबाहिर परेका छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा समानुपातिक प्रणालीको मर्म विपरीत केही जिल्लामा अत्यधिक र केहीमा शून्य प्रतिनिधित्व हुनु प्रश्नको विषय बनेको छ। समानुपातिक प्रणाली समावेशिता र भौगोलिक सन्तुलनका लागि ल्याइएको भए पनि एमालेको सूचीले पार्टीभित्रै क्षेत्रीय असन्तुलन झल्काएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
यद्यपि सूचीमा समावेश मीना बरामु भने औपचारिक रूपमा काठमाडौंबाट देखाइए पनि उनी राजनीतिक रूपमा गोरखाबाट उदाएकी नेतृ हुन्। यसले पनि सूचीको भौगोलिक तथ्यांकलाई थप जटिल बनाएको छ ।
एमालेले बुझाएको सूचीमा कुल ५६ जिल्लाको प्रतिनिधित्व देखिए पनि बाँकी २१ जिल्ला पूर्ण रूपमा बाहिर रहनु समानुपातिक न्यायको दृष्टिले पुनरावलोकन आवश्यक रहेको आवाज उठ्न थालेको छ ।
दाक्सु मिडिया







तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्