काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रस्तावित नियम २५९ लाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विवाद चर्किएको छ । उक्त व्यवस्थामा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुने” उल्लेख भएपछि विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
विपक्षी दलहरूको भनाइमा यो प्रावधानले सांसदलाई अन्य नागरिकभन्दा माथि राख्ने र निलम्बनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत निष्क्रिय बनाउन सक्ने खतरा छ ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा ले संविधानको मर्म विपरीत रहेका प्रावधान संशोधन गरिने बताइन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर ले नियमावली विशेष कानुन हुन नसक्ने भन्दै संसदमा सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिए ।
एमालेले गोप्य बैठक, विधेयक संशोधन समयसीमा र ‘अपोजिसन डे’ जस्ता विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभामा यो विषय २६ वैशाखको बैठकमा छलफल हुने तयारी छ ।


दाक्सु मिडिया











तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्