नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गर्दै आफूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने कारण बनेको निर्णयलाई नै पहिलो कार्यादेशका रूपमा अघि सारेका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा पदबहाल गर्दै मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुली प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूले लामो समयदेखि नतिरेको रकम उठाउन उनले कडा र स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता असुली प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेपछि घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको थियो। तर, अहिले सोही निर्णयलाई उल्ट्याउँदै मन्त्री बनेका घिसिङले बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
उनको यो कदमलाई असुलीमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै संस्थागत सुधारको संकेतको रूपमा हेरिएको छ।


दाक्सु मिडिया








तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्