अदालतको भूमिकालाई लिएर संसदमा एमाले-रास्वपाकाे सवालजवाफ

काठमाडौं । अदालतको भूमिकालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदबीच सवालजवाफ भएको छ।

विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले अदालतलाई कमजोर बनाउने गरी सत्तापक्षका सांसदबाट अभिव्यक्ति आएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका स्पष्ट गरेको बताए।

रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आफूहरूले कमजोर अदालतलाई सक्षम बनाउनुपर्ने विषय संसद्मा उठाइरहेको बताए। उनले न्यायपालिकामा रहेको ‘सिण्डिकेट’ अन्त्य गरी सक्षम न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने धारणा राखे।

• 

न्यौपानेले अदालतका फैसलामाथि अध्ययन र समीक्षा गर्न सकिने विषय आफूहरूले उठाउँदै आएको बताए। त्यसपछि बरालले अदालतका फैसलामाथि संसद्ले अध्ययन गर्न नसक्ने र यस्तो विषय न्याय परिषद्को क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर्क गरे।

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा अदालतको भूमिका, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको जवाफदेहितालगायत विषयमा दुई दलका सांसदबीच पटकपटक मतभेद देखिँदै आएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४०(११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नियम १४०(११) संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ भने नियम २५९ ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो।