बाढीको पूर्ण क्षति विवरण एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रको यथार्थ क्षति मूल्याङ्कनका लागि विषयगत टोली परिचालन गरेका छन्। योजना आयोगका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका प्रभावित वडामा २५० भन्दा बढी कर्मचारी खटिएका छन्।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकर भट्टले प्रभावित सबै क्षेत्रबाट यकिन तथ्याङ्क संकलन गरी एक महिनाभित्र पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए। प्रत्येक टोलीमा प्राविधिक, प्रशासनिक र तथ्याङ्क सेवाका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार जलविद्युत्, आवास, कृषि, स्वास्थ्य, सडक, पुल, खानेपानी, सरकारी तथा निजी भवनलगायत ११ क्षेत्रको क्षति विवरण संकलन भइरहेको छ। यसका आधारमा विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

प्राधिकरणले यसअघि सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक आकलनमा बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भने मृतक तथा बेपत्ताका परिवारलाई दिइने राहत रकम समावेश नगरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

• 

हालको व्यवस्थाअनुसार विपद्मा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिइन्छ। एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भए पहिलो मृतकका लागि २ लाख र त्यसपछिका प्रत्येक मृतकका लागि थप १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ।

प्राधिकरणको अद्यावधिक विवरणअनुसार हालसम्म १ हजार ४५१ शव वा पार्थिव अवशेष फेला परेका छन् भने ५ हजार ७०५ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। मृतक र बेपत्ताको अन्तिम तथ्याङ्क आएपछि राहत रकमसहितको वास्तविक क्षतिको विवरण थप स्पष्ट हुने जनाइएको छ।

आरडीएनएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट कुल ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आकलन छ। बाढीले आर्थिक गतिविधि र जनजीवनमा मात्रै १ खर्ब ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको असर पारेको उल्लेख छ।

यस्तै, १३ जलविद्युत् आयोजना र पाँच सौर्य ऊर्जा प्लान्टमा क्षति पुगेको छ। जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा मात्रै करिब १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

सरकारले एक महिनाभित्र तयार पार्ने विस्तृत प्रतिवेदनले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र राहतका लागि आवश्यक योजना तथा स्रोतको स्पष्ट आधार तयार गर्ने जनाएको छ।