संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी मूल ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी मूल ऐन नै संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि समिति सभापति हरि ढकालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। समितिले तत्कालका लागि संशोधनका दुई दफा अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ।

• 

सभापति ढकालले मूल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको भन्दै अहिले अदालतको आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। संसद्को अधिवेशन असोज १६ गतेसम्म मात्र रहेकाले मूल ऐन संशोधनका लागि पर्याप्त समय नहुने भन्दै आगामी अधिवेशनमा यस विषयमा छलफल गर्ने उनले बताए।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समितिका सदस्यहरूले उठाएका विषय जायज रहेको भन्दै सरकारका तर्फबाट ऐन अघि बढाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

विधेयकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन लिइरहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पेन्सन र पदअनुसारको पारिश्रमिक दुवै लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।