बाढीमा ८ सयभन्दा बढी बेपत्ता, ३ खर्ब ९० अर्बको क्षति

काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिँदै विपद्पछि समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्रारम्भिक रूपमा ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारीसमेत छन् । माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाबाट ४३९ जना सम्पर्कविहीन छन् भने हालसम्म ३९ वटा शव निकालिएको छ ।

त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’बाट १७८ जना, रसुवागढीबाट ९३ जना, लाङटाङ खोलाबाट ३९ जना र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’बाट ३९ जना सम्पर्कविहीन भएको उनले जानकारी दिए ।

बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीबाट ४१० मेगावाट विद्युत् बाहिरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ भने प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिका कारण १३५ मेगावाट उत्पादन प्रभावित भएको छ ।

निर्माणाधीन ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्रिशूलीस्थित २२० केभी सबस्टेसन, मातातीर्थ–चिलिमे प्रसारण लाइन तथा विभिन्न स्विचयार्डमा क्षति पुगेको छ ।

• 

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फका संरचना पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले बाढीमा बेपत्ता तथा मृत्यु भएका विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

प्रभावित ग्राहकलाई राहत दिन भदौ महिनादेखिको न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गरी निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने तथा प्रभावित १५ पालिकाका उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।

खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको योगदानको कदर गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।

अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जा प्रणाली तथा सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनले बंगालको खाडीमा बनेको न्यूनचापीय प्रणालीका कारण मध्य तथा पश्चिम नेपालसहित बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुनः भारी वर्षाको जोखिम रहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रहसमेत गरे।