काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको केन्द्रीय समितिले सम्भावित पुनर्स्थापना क्षेत्र पहिचान गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो।
समितिका अनुसार पहिचान भएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ। रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ।
पहिचान भएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक, निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गा छन्। समितिले पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।
उच्च प्राकृतिक जोखिम भएका स्थानमा बस्ती सार्न नहुने भन्दै समितिले पहिचान गरिएका क्षेत्रको थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
समितिले पुनर्स्थापनालाई घर बनाउन जग्गा दिने कार्यक्रमका रूपमा मात्र अघि नबढाई सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार, सरसफाइ र खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्न सुझाव दिएको छ।
गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएमा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विकल्पमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्न भदौ २२ गते नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो।

दाक्सु मिडिया







तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्