प्रतिनिधि सभा नियमावलीका दुई प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

संवैधानिक इजलासले नियम १४० (११) र नियम २५९ लाई यथास्थितिमा राख्न बुधबार आदेश दिएको हो।

• 

नियम १४० (११) मा संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको संयुक्त दुई तिहाइ मत गणना गर्न सकिने व्यवस्था थियो। अदालतको आदेशपछि संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।

त्यस्तै, नियम २५९ मा नियमावलीलाई संघीय वा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यसको कार्यान्वयन रोकिएपछि सांसदहरूका हकमा प्रचलित फौजदारी तथा अन्य कानुन लागू हुने अवस्था कायम रहनेछ।

मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म यी दुई प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।