काठमाडौं । सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालबाट फर्काइएकी बबिता पासवानले अस्पतालको मूल गेटबाहिर सडक पेटीमै बच्चा जन्माएको घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सरकारको तीव्र आलोचना भएको छ।
शुक्रबारको संसद् बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले आर्थिक अभावका कारण गर्भवती महिलाले अस्पतालबाहिरै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी नीति र व्यवहारबीचको गम्भीर दूरी भएको बताएका छन्। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘कागजमा निःशुल्क, व्यवहारमा पैसा किन?’
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले राजविराजको घटनाले नेपालको मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरिदिएको टिप्पणी गरिन्।
उनले नेपालमा संस्थागत प्रसूति निःशुल्क रहेको, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र मातृ मृत्युदर घटिरहेको दाबी गरिए पनि अस्पतालको गेटबाहिर महिलाले बच्चा जन्माउनु गम्भीर विडम्बना भएको बताइन्।
कार्कीले भनिन्, “राज्य खोज्दै बबिता अस्पतालसम्म पुगिन्, तर राज्यको सेवा बबितासम्म पुगेन।”
उनले अनुसन्धानलाई दोषी पहिचान र कारबाहीमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने समाधानमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘अस्पतालको पेटीमा नयाँ जीवनसँगै सरकारको संवेदनहीनता जन्मियो’
नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले अस्पतालको पेटीमा नयाँ जीवन जन्मिनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको उदाहरण भएको बताइन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सुरक्षित मातृत्वको जिम्मेवारी राज्यको भएको भन्दै आर्थिक अभावका कारण महिलाले सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद भएको बताइन्।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नियतमाथि अहिले नै प्रश्न नगरे पनि सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको र असफलताको बाटोमा जान सक्ने चेतावनी दिइन्।
राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री शाहले चुनावका क्रममा ‘गोजीमा पैसा नहुनेले उपचार पाउनुपर्छ’ भन्ने एजेन्डा अघि सारेको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य र स्वास्थ्य मन्त्रालय कहाँ उभिएको छ भन्ने प्रश्न गरिन्।
उनले भनिन्, “त्यो रात एउटा शिशुमात्र जन्मिएको होइन, एउटा प्रश्न पनि जन्मिएको हो– के गरिब भएर जन्मिनु यो देशमा अपराध हो?”
७ सय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा सडकमा सुत्केरी भएको दाबी
नेकपाका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले बबिताले ७ सय रुपैयाँ तिर्न नसकेका कारण अस्पतालबाहिर सुत्केरी हुनुपरेको दाबी गरे। बच्चा जन्मिएपछि श्रीमान्ले श्रीमती र शिशुलाई अस्पतालको गाइनो वार्डमा लैजाँदा कर्मचारीबाट दुर्व्यवहार भएको समेत उनले बताए।
उनले घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले घटनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताइन्।
मन्त्री मेहताका अनुसार घटना सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले अस्पतालसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको थियो, जसको जवाफ अस्पतालले बुझाइसकेको छ।
घटनाको स्थलगत छानबिनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सुप्रभा श्रेष्ठ र एथिकल कमिटीका डा. अजय शाहसहित पाँच सदस्यीय टोली राजविराज पुगेको उनले जानकारी दिइन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले समेत छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको छ।
घटनाका बेला ड्युटीमा रहेका कर्मचारीलाई अस्पतालले कामकाजबाट हटाएर आवश्यक छानबिन सुरु गरेको मन्त्री मेहताले संसद्लाई जानकारी गराइन्।
अस्पतालको प्रारम्भिक विवरणमा के छ?
मन्त्री मेहताले अस्पतालबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार बबिताकुमारी पासवान २४ भदौ बिहान करिब २ बजे प्रसवको अवस्थामा अस्पताल पुगेकी बताइन्।
प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनलाई प्रसूति वार्डको बेड नम्बर २४ मा भर्ना गरिएको र आवश्यक जाँचका रिपोर्ट उपलब्ध नभएकाले थप आवश्यक जाँच गर्न सुझाव दिइएको अस्पतालको भनाइ छ।
त्यसपछि बबिता र उनका कुरुवा अस्पतालले उपलब्ध गराएको शय्यामा नरही अस्पतालबाट बाहिरिएको र बिहान करिब ४ः४५ बजे अस्पतालको मूल गेटबाहिर प्रसूति भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख रहेको मन्त्रीले बताइन्।
घटनाबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा जिल्ला प्रशासनबाट भइरहेको छानबिनले अस्पतालको लापरबाही, सेवा प्रवाह र जिम्मेवारीको वास्तविक अवस्था स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दाक्सु मिडिया






तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्