काठमाडौँ । विनाशकारी बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन कामदारको खोजी तथा उद्धारमा सम्बन्धित आयोजना प्रवर्द्धक तथा निर्माण कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउन थालिएको छ।
यसअघि आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण तथा प्रविधि हुँदाहुँदै पनि सरकारले उद्धार कार्यमा सहभागी हुन अनुमति नदिएको भन्दै जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित कम्पनी तथा निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएका थिए।
अब भने सरकारसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण तथा उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरेर खोज तथा उद्धार कार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का महासचिव टीएम आचार्यका अनुसार इप्पानले मंगलबार ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग भेट गरी बाढी प्रभावित आयोजनास्थलको अवस्था तथा उद्धारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे छलफल गरेको थियो।
आचार्यका अनुसार भेटमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीका प्राविधिक जनशक्ति, आवश्यक उपकरण तथा उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरी खोज तथा उद्धारमा सहकार्य गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ।
यसअघि आयोजनाका प्रतिनिधिहरूले हेलिकप्टरलगायत आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्नसमेत सहज अनुमति नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। अब भने सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर उद्धार कार्य अघि बढाउने सहमति भएको आचार्यले बताए। यद्यपि फिल्डमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइनसकेको उनको भनाइ छ।
बाढी आएको सातौँ दिनसम्म पनि आयोजनास्थल तथा सुरुङमा फसेका र सम्पर्कविहीन व्यक्तिको अवस्था स्पष्ट हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीलाई आफ्नै प्राविधिक क्षमता, उपकरण र जनशक्तिसहित खोज तथा उद्धारमा सहभागी गराउने निर्णयले उद्धार कार्य थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
इप्पानको टोलीले मंगलबार ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठसँग भेट गरी उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वयको माग गरेको थियो। भेटका क्रममा इप्पान सम्बद्ध संस्थाहरूले बाढी प्रभावितका लागि १३ करोड १ रुपैयाँ बराबरको सहयोग समेत हस्तान्तरण गरेको आचार्यले जानकारी दिए।
८९४ कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन
भदौ १० गते आएको बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। ती आयोजनामा कार्यरत ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।
रसुवामा कोरियन कम्पनी एनडब्लूईडीसीले निर्माण गरिरहेको २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै ५७३ जना सम्पर्कविहीन छन्।
सम्बन्धित कम्पनीले यसअघि उद्धारका लागि अनुमति माग्दा पनि सरकारले अनुमति नदिएको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएको थियो।
अब भने नेपाली सेना, भारत र चीनका प्राविधिक तथा उद्धार टोलीसँगै सम्बन्धित आयोजना प्रवर्द्धक तथा निर्माण कम्पनीका प्राविधिक जनशक्ति पनि खोज तथा उद्धारमा सहभागी हुने भएका छन्।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयमा उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सुरुङमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन कामदारको खोजी तीव्र बनाउने तयारी गरिएको छ।

दाक्सु मिडिया






तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्