संघीय संसदमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ।
यसमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २८ पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
यो संशोधन प्रस्तावमा कुनै व्यक्तिविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको उजुरीका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तोकेको अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा कसुर भएको देखिए मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ।
मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था भएमा पनि सो व्यक्तिको आयस्रोतको आधारमा अस्वाभाविक आर्थिक अवस्था देखिए, त्यसको अभिलेख राखेर स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक भने यो व्यवस्था सम्पत्ति धुलाउने सजिलो तरिका भएको बताउँछन्।
‘अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता पुगेन वा उसले नियोजित रूपमा कसुर प्रमाणित गरेन भने त यो सम्पत्ति धुलाउने सजिलो तरिका हुनेछ,’ उनले।
उनका अनुसार संशोधन भएमा लागू हुने यो व्यवस्था विभिन्न मुलुकको अन्तर सरकारी निकायहरू मिलेर बनेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले तयार पारेको ४० सुझावको विपरीत हुनेछ।
एफएटिएफको रणनीति अवैध रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश नै गर्न नदिने छ। अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता नपुगेर नियोजित रूपमा सम्पत्ति धुलियो भने त्यो वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गर्छ। यसरी प्रवेश गरिसकेपछि त्यो रकम वैध हुन्छ। त्यसैले वित्तीय प्रणालीमा अनधिकृत रकम छिर्न नदिने एफएटिएफको उद्देश्य विपरीत हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।
विद्यमान ऐनमा सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न नसके र कसुर पनि नदेखिए त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया