सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा मुख्य रुपमा तीनवटा प्रावधान संशोधन गरिएको छ । विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्नमिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
यसअघिको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो र त्यसको सरोकारवालाहरुबाट विरोध भएको थियो । अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने तर विशेष इजलासले मात्रै त्यस्ता मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवाले जानकारी दिए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया