निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा चुनौती

काठमाडौं — सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको उक्त निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ।

रिटमा सरकारको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूमा असर पर्ने दाबी गरिएको छ। गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी मिडियामार्फत मात्रै प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

• 

• 

उक्त निर्णय विज्ञापन ऐन, २०७६ विपरीत रहेको भन्दै निवेदकले तत्काल कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन्।