गरिमा चौधरी प्रकरणमा सरकार र परिवारबीच तीनबुँदे सहमति

काठमाडौँ । बारा जितपुर सिमरा–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

शनिबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सरकारले घटनासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरी सात दिनभित्र कानुनी सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ।

• 

त्यस्तै, गरिमाको स्मृतिमा सालिक निर्माण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सरकारले पहल गर्ने भएको छ। परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने र परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ