‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ खारेज

काठमाण्डौँ । विगतमा विवादित र बद्नाम बनेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अब औपचारिक रूपमा खारेज भएको छ ।

कार्यक्रमको नाम र कार्यदिशा परिवर्तन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरी लागु गरेको छ ।

मन्त्रालयले पुस ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गरी देशभरका सबै स्थानीय तहहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।

• 

• 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा निकै तामझामका साथ सुरु गरेको यो कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ अनुसार चलिरहेको थियो । तर यो कार्यक्रम रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि कम गुणस्तर र उत्पादकत्वहीन काममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको कारण बन्यो । यसले ‘रुख गन्ने, झाडी फाँड्ने’ कामको उपमा पायो ।

कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको असफलता र खर्चको पारदर्शितामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूका कारण यसको नाम र कार्यदिशा परिवर्तन गर्न माग हुँदै आएको थियो ।

यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २६ गते ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’ को उद्घाटन सत्रमा सन् २०२५ देखि २०३५ लाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेका थिए । १० वर्षपछि नेपालबाट बाध्यकारी रुपमा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यान्वयनका लागि समेत यो निर्देशिका ल्याइएको हो ।

यस नयाँ निर्देशिकासँगै यसअघि सञ्चालनमा रहेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ खारेज भएको छ । यद्यपि, २०७५ को निर्देशिका अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र हस्तान्तरण भएका विषयहरु यसै निर्देशिकाअन्तर्गत परेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।