एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा: सर्वोच्चले रिट परे के गर्न सक्छ?

काठमाडौं — नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। पार्टीले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको बताउँदै निर्वाचनमा सहभागी नहुने र देशव्यापी आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले फागुन २१ मा घोषणा गरेको चुनाव नहुँदा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा पार्टी उभिने बताएका छन्। यसअघि ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको इतिहास छ। तर अहिलेको परिस्थिति फरक छ।

• 

• 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विषयमा आएको रिटलाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। एमाले वा कुनै नेताले रिट लिएर जाँदा अदालतले त्यो मुद्दा लिन्छ कि लिन्न भन्ने थाहा छैन।

यस्तै, विगतको नजिर हेर्दा, २०६९ सालमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको सरकारविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्चले लामो समयसम्म सुनुवाइ नगरेको थियो। रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै रिटमा फैसला भएको थियो। यसले वर्तमान अवस्थामा पनि सर्वोच्चले तत्काल फैसला नगर्न सक्ने संकेत दिन्छ।

राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियाको संवेदनशील विषय भएकाले सर्वोच्चले पक्षपात नगरी संविधान र कानुनको दायराभित्र फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको रिट लिएर गएको खण्डमा अदालतको कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक स्थिरतामा प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि छ।