
काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायहरुलाई चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा विनियोजन भएको बाहेक थप बजेट नमाग्न सूचित गराउन थालेको छ । राजस्व असुली कम भएर चरम दबाबमा परेको अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट माग्न सुरु गरेका (मुख्यगरी विकासे अड्डा)हरुलाई थप बजेट दिन नसकिने भन्दै पत्र पठाउन थालेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा १४ खर्ब ३२२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले १९ मंसिरसम्म ३ खर्ब १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
खर्च भने ४ खर्ब १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गरिसकेको छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा मात्रै ३ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । पूँजीगत खर्च ३२ अर्ब ८४ करोड मात्रै छ ।
उच्च दरको चालु खर्चका कारण पहिलो चार महिनामा सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १६ अर्ब रुपैयाँ बाह्य गरी १ खर्ब १६ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाइसकेको छ । तर, पनि अर्थ मन्त्रालयले सिर्जित दायित्व भुक्तानीको बाटो खोल्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यो वर्ष विभिन्न नीति, ऐन, निर्देशिका र मापदण्डका व्यवस्थाह देखाएर अर्थ मन्त्रालय विगतमा आफूले कार्यान्वयन गर्न सहमति दिएका परियोजनामा काम गरको ठेकेदारलाई भुक्तानी रकम निकासा गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया