प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भए । रिट दर्तालगत्तै निवेदक र विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी तारेख-पर्चामा भनिएको थियो- ‘२०७९ साल फागुन २५ गते दिनको १० बजे पेसी तारेखमा यस अदालतमा हाजिर हुन आउनुहोला ।’
सोहीअनुसार फागुन २५ मा सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो । तर, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सो दिन सुनुवाइ गर्न भ्याएन । फागुन २६ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाकै बेन्चमा पेसी पर्यो । रिटमाथिको बहस सकिएपछि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री दाहालका नाममा आदेश जारी भयो । अब प्रधानमन्त्रीले यसबारे आफैं वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतलाई जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।
शुक्रबारको बहसमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, बाबुराम गिरी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १७ अधिवक्ताले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
बहसपछि अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्नेबारे आधार र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैं, प्रतिनिधिमार्फत वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया