काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा भएको संसद विघटनका सम्बन्धमा परेका २९ मुद्दाको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित यसअघि संसद पुनस्स्थापना आदेश दिएका न्यायाधीशको बेञ्चमा रिटको सुनुवाइ हुने भएको हो । संसद विघटन भएपछि राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक तथा संसदबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २९ वटा सार्वजनिक सरोकारका निवेदन परेका थिए ।
ती मुद्दाहरुको सुनुवाई १४६ जना सांसदको तर्फबाट दायर मुद्दाको टुंगो लगाउने न्यायाधीशहरु नै रहेको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन्।
यसअघि नै संसद विघटन सम्बन्धमा १४६ सांसदका तर्फबाट दायर मुद्दालाई मुल मानेर बाँकी मुद्दाको टुंगो लगाउने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार नै २९ मुद्दाको फैसला आउने छ।
संभवतस् यी रिट निवेदनको सुनुवाइमा पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतमा अनियन्त्रित रूपमा आउने सार्वजनिक सरोकारका निवेदनका विषयमा व्याख्या हुनेछ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया