महासभामा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई १७ नागरिक अगुवाको सुझाव

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका १७ प्रतिनिधिले जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि उनीहरूले बिहीबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै नेपालको जलवायु तथा विपद् संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन आग्रह गरेका हुन्।

हालै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले खोज, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि नेपालमा भइरहेका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको ‘हानि तथा क्षति’ सम्बोधनका लागि नेपालले माग गरेको २ करोड अमेरिकी डलरको क्षतिपूर्ति दाबीलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गराउन अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।

• 

विश्व तापमान वृद्धिमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै बाढीपीडितको पुनर्स्थापना, अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहयोग जुटाउन अपिल गरिएको छ।

त्यस्तै, पेरिस सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा नेपालले आयोजना गरेका कालापत्थर बैठक, सगरमाथा संवाद र घरपझोङ जलवायु सम्मेलनका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

अपिलमा स्वदेशमै राहत वितरण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

संयुक्त अपिलमा सुशील प्याकुरेल, दिनेश त्रिपाठी, सोम निरौला, शोभाकर बुढाथोकी, सावित्री थापा, कृष्ण गौतम, इन्दु तुलाधर, अभिषेक अधिकारी, आयुश बराल, नीतु पोख्रेल, भगवती अधिकारी, मोनिका निरौला, रमेश अधिकारी, रियाव बानियाँ, शिव खकुरेल, श्याम कुमारी साह र सुशील वि.के.ले हस्ताक्षर गरेका छन्।