नार्क पुनर्संरचनाका लागि ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठनको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनर्संरचना, सेवा–सुविधा सुधार र कृषि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल भएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नार्कका क्षेत्रीय कार्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल भएको हो ।

बैठकमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थित कर्मचारी भर्ना रोक्न छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । नार्कलाई एकीकृत अनुसन्धान विभागका रूपमा अघि बढाउने विषयसमेत उठाइएको छ ।

• 

सांसदहरूले नार्क, नास्ट र कृषि विश्वविद्यालयहरूबीच अनुसन्धानमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने तथा अनुसन्धानको प्रतिफल किसानले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले वैज्ञानिक नियुक्तिलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन स्वायत्त कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग आवश्यक रहेको बताए । वैज्ञानिकहरूको सेवा–सुविधा कमजोर हुँदा दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि एउटा संरचना तथा अनुसन्धान कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ रहने दुई तहको संरचना प्रस्ताव गरेका छन् ।

बैठकमा नार्क ऐन संशोधन गरी कृषि वैज्ञानिकलाई समकक्षता दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत कृषि मजदुरका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।