नास्टलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र वित्तीय रूपमा स्वायत्त बनाइने ऐनको तयारी :मन्त्री पुन

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरी ऐन प्रतिस्थापनको तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित ‘नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धमा विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाहरूसँगको छलफल’ कार्यक्रममा मन्त्री पुनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले नेपालमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासका लागि नास्टको वर्तमान संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । सोही आवश्यकताका आधारमा २०४८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनले प्रस्तावित विधेयकको नामसमेत परिवर्तन गरिने बताए । उनका अनुसार नास्ट स्थापना भएको समयमा ‘इनोभेसन’ अर्थात् नवप्रवर्तनलाई संस्थागत रूपमा प्राथमिकता दिने अवस्था थिएन ।

‘२०४८ सालसम्म नेपालमा इनोभेसन शब्द प्रचलनमा नै थिएन । कसैले यसको आवश्यकता पनि देखेन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण विधेयक तर्जुमा गर्दा सुरुमा यसको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाइने

प्रस्तावित ऐनमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई नै नास्टको कुलपति बनाउनेभन्दा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको उच्च तहमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कायम राख्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको शीर्ष स्थानमा राख्नुपर्छ । यो विषय हामीले विज्ञान मन्त्रालयको ऐनमा राखेका छौँ,’ उनले भने ।

• 

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उचित दिशानिर्देश गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री स्वयंले विज्ञान र प्रविधिको महत्त्व बुझेर नीतिगत नेतृत्व नगरेसम्म नवप्रवर्तन क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रतिष्ठान बिगारे’

मन्त्री पुनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्थागत विकास प्रभावित भएको बताए ।

अब नास्टको संरचना नै राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून हुने गरी निर्माण गरिने उनको दाबी छ ।

‘अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । अब हामी राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी यसको संरचना निर्माण गर्छौँ,’ उनले भने ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण केही सुधार भए पनि त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा संस्थाहरूमा बढी क्षति पुगेको उनको टिप्पणी छ ।

‘राजनीतिक हस्तक्षेपले केही कुरा सुधारेको भए पनि १० वटा कुरा सुध्रिँदा २० वटा चिज बिग्रियो भने त्यसलाई के भन्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

मन्त्री पुनले नयाँ ऐनमार्फत नास्टलाई काम गर्ने विषयमा मात्र नभई वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार नास्टलाई प्रभावकारी, स्वायत्त र नवप्रवर्तनमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्न ऐनमा आवश्यक संरचनागत तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।