मलेसिया पठाउने २५० म्यानपावरको नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का

काठमाडौं । सरकारले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउँदै आएका २५० वटा म्यानपावर कम्पनीको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्का गरेको छ।

विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा आबद्ध २५० इजाजतपत्रप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा विभागले यस्तो कदम चालेको हो। एफडब्लूसीएमएसमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ वटा संस्थासँग आबद्ध वा सहयोगीका रूपमा रहेका भनिएका २५० संस्थामाथि छानबिन सुरु गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार मुख्य संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ वटा संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे अध्ययन भइरहेको छ।

त्यस्तै, २५० वटा संस्थासँग पनि एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध हुनुको आधार, प्रक्रिया तथा मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।

श्रम स्वीकृति पाइसकेका श्रमिकलाई असर नपर्ने

छानबिन तथा अध्ययन पूरा नहुँदासम्म ती २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन्। तर, यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकको हकमा भने निर्णयले असर नपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

• 

त्यस्ता श्रमिकको मलेसिया जाने प्रक्रिया यथावत् रहनेछ।

प्रतिस्पर्धा सीमित भएको आशंका

एफडब्लूसीएमएसमा मुख्य संस्था तथा आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा देखिएको संरचनाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको हुन सक्ने आशंकामा छानबिन थालिएको विभागले जनाएको छ।

सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई त्यस्तो आबद्धता कायम रहेको भए तत्काल अन्त्य गर्न तथा श्रमिक छनोट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिइएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम जारी निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कर्तव्य भएको विभागले जनाएको छ। निर्देशन वा कानुन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा ऐनको दफा ५४ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने महानिर्देशक ढकालले बताएका छन्। दफा ५४ अन्तर्गत इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ।

सरकारले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजिएको जनाएको छ। छानबिनका क्रममा गैरकानुनी संलग्नता, आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही गरिने सरकारको भनाइ छ।

यसैबीच, मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयलाई दुई देशबीचको सरकार–सरकार संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयाससमेत भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता र नेपालको कानुनअनुसार नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाउन मलेसिया सरकारसँग आवश्यक संवाद भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।