कानुनी प्रवधानअनुसार श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने

काठमाण्डौँ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले समान सुविधा नपाउने व्यवस्थाले फेरि बहस चर्किएको छ। कानुनी प्रावधानका कारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टी प्रमुख सचेतकको सुविधा बाहिर परेका छन्।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ ले प्रतिनिधिसभामा १० भन्दा बढी सांसद भएका दललाई मात्र प्रमुख सचेतक तोक्न र सोहीअनुसार सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यही प्रावधानका कारण कम सांसद भएका दलहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेका हुन् ।

हालको संसद संरचनाअनुसार श्रम संस्कृति पार्टी का ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का ५ सांसद मात्रै छन्। त्यसैले उनीहरूले प्रमुख सचेतक राख्न नपाउने र त्यससँग जोडिएका सुविधा पनि गुमाउने भएका छन् ।

• 

यसैबीच अन्य ठूला दलहरू—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले भने आवश्यक संख्या पुगेकाले उक्त सुविधा पाउनेछन् ।

कानुनअनुसार प्रमुख सचेतकले सवारी साधन, चालक, कार्यालय, कर्मचारी तथा मासिक अतिथि सत्कार खर्चजस्ता सुविधा पाउँछन् ।

आरेन राई लगायत नेताहरूले थ्रेसहोल्ड पार गरेर राष्ट्रिय दल बनेपछि सांसद संख्या हेरेर सुविधा छुट्याउनु उचित नहुने बताउँदै व्यवस्था संशोधनको माग गरेका छन् ।