काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजिक समारोहमा राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानअनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको बेरुजुको अवस्था बढ्दै गएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६।७७सम्म बेरुजु रुकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । तर, सरकारले कारवाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम भने ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम ५३ करोड रूपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बेरुजु थप भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५।७६सम्मको बेरुजुबाट एक खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ घटेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वाषिर्क प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो । यो पटक संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्थ, समिति र अन्य संस्था समेतको गरी ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।





दाक्सु मिडिया










तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्