जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको नेपालको राजनीतिक परिदृश्य

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिको पुरानो प्रवृत्ति र नेतृत्व संरचनामै ठूलो परिवर्तन ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनअघि प्रमुख दलहरू आगामी २०८४ को निर्वाचनको तयारीमा थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउँदै पार्टी नेतृत्वमा निरन्तरता खोज्ने बाटोसमेत खुला गरेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको सत्ता साझेदारीअनुसार आगामी राजनीतिक समीकरण पनि पुरानै नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने अवस्था थियो।

तर जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक घटनाक्रमले पूर्ण रूपमा नयाँ मोड लियो। आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो। त्यसपछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नयाँ दल तथा युवा नेतृत्वले अप्रत्याशित सफलता हासिल गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन शाह ३६ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बने। रास्वपाका १८२ सांसदमध्ये १६९ जना नयाँ अनुहार रहेको विवरणले पनि राजनीतिक पुस्तान्तरणलाई देखाउँछ।

• 

यससँगै लामो समयदेखि सत्ता र संसद्मा प्रभाव जमाउँदै आएका कांग्रेस, एमालेलगायत पुराना दलहरू कमजोर अवस्थामा पुगे। कांग्रेस ३८, एमाले २५ र नेकपा १७ सिटमा सीमित भए भने श्रम संस्कृति पार्टीले समेत ७ सिट जित्यो।

राजनीतिक विश्लेषक तथा जेनजी अभियन्ताहरूले आन्दोलनले पुराना नेतृत्वको निरन्तरता, पटक–पटक एउटै व्यक्ति सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति र राजनीतिक दलभित्रको सीमित नेतृत्व संरचनामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

तर आन्दोलनको एक वर्ष नपुग्दै नयाँ सरकारप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुकुमवासी व्यवस्थापन, सरकारको कार्यशैली तथा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलगायत विषयमा आलोचना भइरहेको छ।

विश्लेषक घनश्याम भूसालले नयाँ भनेर आएका शक्तिमा पनि पुरानै प्रवृत्ति देखिन थालेको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले नेतृ डा. विन्दा पाण्डेले जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन भए पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी त्यस्तो शासन देखिन नसकेको बताएकी छन्।

जेनजी अगुवा उपार्जुन चाम्लिङले भने वर्तमान सरकारको सफलतासँग युवा नेतृत्वप्रतिको जनविश्वाससमेत जोडिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकार असफल भए युवा नेतृत्वप्रति नै समाजको भरोसा कमजोर हुनसक्ने भएकाले सरकारले विगतका राजनीतिक नेतृत्वले गरेका गल्ती दोहोर्‍याउन नहुने आवश्यकता छ।