|
२०८२ कार्तिक १५
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्ने निर्णय कानुनअनुसार गरिएको बताएका छन्।
उनले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुली रोकिएको स्मरण गर्दै यसपटक कानुनी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको बताए।
घिसिङले महसुल नतिर्ने प्रवृत्तिले कर नतिर्ने संस्कार बढाउन सक्ने र राज्य सञ्चालनमै असर पर्ने चेतावनी दिए।
उनले सबै उद्योगीलाई किस्ताबन्दी सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै यो निर्णय व्यक्तिगत अहङ्कार नभई इमानदार प्रयास भएको स्पष्ट पारे।

दाक्सु मिडिया









तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्