नेपाललाई बिहारबाहेक अन्य राज्यमा विद्युत निर्यातका लागि बाटो खुला

पाललाई भारतको बिहारबाहेका अन्य राज्यमा विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ ।

नेपाल-भारतबीचको विद्युत आदानप्रदान समितिको पावर एक्सचेन्ज कमिटी बैठकले अन्य राज्यमा पनि विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खोलेको हो ।

नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने बैठकको निर्णयसँगै विद्युत निर्यात विस्तारको बाटो खुलेको हो ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार बसेको १४औं बैठकको निर्णयअनुसार एक महिनाभित्र नेपालले मोडालिटी तय गरिसक्नु पर्नेछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमारराजपुतको सहअध्यक्षमा बैठक बसेको थियो ।

‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुने छ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यसबाट वषर्ायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ ।’

• 

• 

बिहारसँग कटैया (बिहार)-कुशवा (नेपाल) र रक्सौल-परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् ।

गत फागुनको पहिलो सातामासम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले कटैया-कुशवा र रक्सौल-परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३भित्र र अपि्रल/मे २०२३मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।

विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले विद्युत आदानप्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रति युनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ -११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३को लागि १३२ केभि प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत आदानप्रदान दर तय गरेको हो ।

विद्युत आदानप्रदान सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको वेलामा विद्युत आयात गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्दछ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको वेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारतर्फत निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए ।