सभामुख देवराज घिमिरेले कानूनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यवहारिक कठिनाइ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मंगलबार ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले व्यवहारिक रुपमा कठिनाइ रहे पनि सहभागिता सुनिश्चित हुँदै गएको बताएका हुन् ।
उनले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरु नियम कानून बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भएपनि अझैपनि मुख्य पदमा भने कानूनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन कठिनाइ रहेको उल्लेख गरे ।
सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक स्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको औँल्याए । उनले प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै समाज उपयोगी ढंगबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिन आग्रह गरे । उनले वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरु विभिन्न स्थानमा भइरहेको उल्लेख गर्दै वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरु, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरु, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
‘वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरु विभिन्न स्थानमा भएका छन् । वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरु, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरु, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ । वातावरणमा आइरहेको प्रतिकुल परिवर्तनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ ।’ उनले भने ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया