सांसद सुब्बाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पाँचथरका विकास र सांस्कृतिक मुद्दाहरू राखे

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित समानुपातिक सांसदहरूसँगको छलफलमा सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले पाँचथर जिल्लाका सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष उठाएकी छिन् ।

सांसद लिम्बू सुब्बाले तमोर करिडोरलाई पाँचथर लगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको पर्यटकीय तथा आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा उल्लेख गर्दै यसको निर्माण र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । तमोर नदी क्षेत्रको अपार प्राकृतिक सम्भावनालाई उपयोग गर्न आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा ठोस योजनासहित बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

पाँचथर जिल्लाको ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा चर्चित फिदिम रंगशाला निर्माण कार्यमा भएको अत्यधिक ढिलासुस्तिप्रति उनले कडा ध्यानाकर्षण गराइन् । २०७६ सालमा ठेक्का सम्झौता भई डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। यस विलम्बका कारण स्थानीय युवा, विद्यार्थी तथा खेलकुदका गतिविधिहरू ठप्प भएको बताउँदै उनले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न माग राखिन् ।

• 

• 

पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका सडक तथा पुल पूर्वाधारको विषयमा पनि उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन् । दशकौंदेखि निर्माण नभएका पुलहरू र अपूर्ण सडक खण्डका कारण स्थानीय जनता मर्कामा परिरहेको उल्लेख गर्दै यी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

किरात समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर सरकारले प्राथमिकता लिनुपर्ने माग पनि उनले राखेको जनाइएको छ । पाँचथर जिल्लामा लिम्बू, सुब्बा लगायत विभिन्न जातजातिको ऐतिहासिक बसोबास रहेको र यिनीहरूको सांस्कृतिक पहिचानको संस्थागत संरक्षण राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा उनले स्पष्ट पारिन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले समानुपातिक सांसदहरूको भूमिकालाई राष्ट्रिय मूलधार र समुदायको सेतुको रूपमा व्याख्या गर्दै भने — “तपाईंहरूको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना क्लस्टरका मुद्दा उठाउनु हो, त्यसपछि राष्ट्रिय कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुहोस् र समग्र देशको विकासमा ध्यान दिनुहोस्।”

प्रधानमन्त्री शाहले आगामी पाँच वर्षसम्म निरन्तर सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाउँदै उठाइएका मुद्दाहरूको समाधानमा ठोस कदम चाल्ने आश्वासन दिए ।