जेनजीले सत्ता होइन, शासन परिवर्तन खोजेका थिए : अब बालेन सरकारको परीक्षा

काठमाडौं । एक वर्षअघि भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुशासन र संविधान संशोधनलगायत माग राख्दै जेनजी पुस्ताले आन्दोलन सुरु गरेको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको दमनमा २३ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि भदौ २४ गते आन्दोलन थप उग्र बन्यो र देशभर आगजनी तथा तोडफोड भयो।

सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो। अन्ततः ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गरियो। जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका अपेक्षाको पृष्ठभूमिमा बालेन शाह र रवि लामिछानेको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो जनमत प्राप्त गर्‍यो। अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा छ।

तर, आन्दोलनको एक वर्षपछि जेनजी पुस्ता नै विभाजित देखिएको छ। केही युवा सत्ताको संरचनामा पुगेका छन् भने ठूलो हिस्सा अझै सडकमा छ। सडकमा रहेका जेनजी अगुवाहरूले सरकारले आफूहरूले खोजेको सुशासन र शासन शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्।

• 

आलोचकहरूका अनुसार सरकारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, पारदर्शिता, संस्थागत शक्ति सन्तुलन र निर्णय प्रक्रियाप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता देखिएको छैन। सरकार सञ्चालनको अनुभवको कमी तथा आलोचना र सुझावलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले पनि सरकारप्रति प्रश्न उठाएको उनीहरूको दाबी छ।

अब सरकारसामु संविधान कार्यान्वयनका समस्या पहिचान गरी सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालालाई विश्वासमा लिएर आवश्यक सुधार अघि बढाउने चुनौती छ। संविधान संशोधन वैधानिक संसदीय प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने, संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायलाई कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने शासन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, सन्तुलित विदेश नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनको मूल प्रश्न केवल सरकार परिवर्तन थिएन, शासन शैली परिवर्तन पनि थियो। त्यसैले बालेन नेतृत्वको सरकार सफल वा असफल हुने मापदण्ड लोकप्रियता मात्र नभई लोकतन्त्र, संविधान, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनअपेक्षालाई व्यवहारमा कति उतार्न सक्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

सरकारले समयमै जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सके आन्दोलनले उठाएका सुशासन र परिवर्तनका एजेन्डा संस्थागत हुनेछन्। तर शासकीय अक्षमता, अहंकार र लोकतान्त्रिक विचलन बढ्दै गए असन्तुष्टि फेरि सडकमा नफर्केला भन्न सकिँदैन।