×

हिजोको गल्ती सच्याऊ, वामपन्थी सरकार बनाऊ

मंसिर ९, २०७९ | दाक्सु मिडिया सम्वाददाता

मलाई एउटा कुरा सधैं लागिरहन्छ। २०१५ सालदेखि मुलुकमा निरन्तर चुनाव भएको भए हामी अहिले कहाँ पुग्थ्यौं, हाम्रो लोकतन्त्र कति समृद्ध हुन्थ्यो, मुलुक कति अघि बढ्थ्यो!

मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई अकारण र बिनामुद्दा ९ वर्षसम्म जेलमा कोचेर राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको त्यो बहाव अवरूद्ध गरे। आज मुलुक धेरै हदसम्म त्यसैको परिणाम भोग्दैछ। धन्न २०६१ सालमा दोस्रो पटक त्यो बहाव रोक्ने राजसंस्थाको प्रयास सफल भएन। दोस्रो जनआन्दोलनमा जनताको तागतसँग राजसंस्था पराजित भयो र सदाका लागि बिदा भयो।

२०६४ सालदेखि पछिल्ला १५ वर्षमा हामीले चार वटा निर्वाचन गरेका छौं। यी चार वटा निर्वाचनमा मतदाताले हस्तक्षेप गरेर धेरै कुरा बदलेका छन्। धेरै दल र नेतालाई धेरै पटक आफ्नो ठाउँ देखाइदिएका छन्।

यसपालिको निर्वाचन विशेष रूपमा भिन्न छ। मुख्यगरी युवा मतदाताले हस्तक्षेप गरेर ठूलो स्वरमा भनेका छन्- राजनीति जसरी चलेको छ, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन!

पक्कै पनि, यसपालि केही राम्रा मानिस हारेका छन्, केही खराबले जितेका छन्। तर मूल रूपमा हरेक पार्टीबाट छानीछानी मतदाताले धेरै नराम्रा मानिसलाई हराएका छन्। सबै पार्टीका राम्रा धेरै मानिसहरू जिताएका छन्।

राजनीति र सत्तालाई आफ्नो बपौती ठान्ने पुराना र ठूला दलका नाकैमा औंला ठड्याउँदै मतदाताले यसपालि नयाँ दलहरू उभ्याएका छन्। तिम्रो विकल्प छ भनेर देखाएका छन्। सबभन्दा ठूलो कुरा, मतदाताले हामी कुनै दलको ‘कमारा-कमारी’ होइनौं, हाम्रो विवेकले सही ठानेको मान्छेलाई मत दिन्छौं भनेका छन्।

यति सरल कुरा पनि नबुझेर पुराना दलका पुराना खेलाडी भने ‘मत ट्रान्सफर’ भएन भनेर रोइलो गर्दै छन्। एक नेताले अर्कोमाथि औंला ठड्याउँदै छन्।

प्रिय नेताहरू, यति चाहिँ बुझ, तिम्रो खल्तीमा अब कुनै मत छैन!

मत जनतासँग छ र उसले सही ठानेको ठाउँमा हाल्छ। मतदाताको ठूलो संख्याले आफूले सोच्ने तरिका बदलिसक्यो। भोलि थप मानिस बदलिने छन्।

भलो यसमा छ नेता, तिमी पनि आफूलाई बदल।

यसपालिको निर्वाचनको संकेतलाई बुझेर ठूला दलहरू परिवर्तित र पुनर्संगठित हुन जरूरी छ।

सबभन्दा पहिले नेपालका कम्युनिस्टहरू सच्चिनु र हिजोको गल्ती सुधार्नु जरूरी छ। २०७४ सालको मतदाताको ‘म्यान्डेट’ एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र त्यसले पाँच वर्ष शासन गर्ने थियो। जनताले दिएको त्यो म्यान्डेट कम्युनिस्ट नेताहरूले आफैं खन्डित गरे। झन्डै दुई-तिहाईको सरकार कसका कारण ढल्यो, कसका कारण नेकपा फुट्यो, म त्यतातिर जान चाहन्नँ। त्यसको समीक्षा कम्युनिस्ट नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नै गरून्।

मलाई आज पनि के लाग्छ भने, वामपन्थी दलहरूबीच पाँच वर्षअघिको त्यो एकता सही थियो। ती दलका लागि र देशका लागि पनि। र आज पनि त्यसको विकल्प छैन। आज यसो भन्दा कति कांग्रेस-कम्युनिस्ट नेताको कन्सिरी तात्ला। तर ढिलो चाँडो त्यहाँ नपुगी सुखै छैन।

एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच त्यो बेला भएको गठबन्धन र पार्टी एकताको कुराले म दंग थिए। त्यसको विश्लेषण र समर्थन गर्दै मैले लेख लेखेको थिएँ। एमाले-माओवादी एकताले मुख्य रूपमा तीन वटा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मलाई लागेको थियो।

पहिलो, संविधान निर्माणसँगै लामो संक्रमणकालको अन्त्य भएको पृष्ठभूमिमा एकीकृत नेकपाले मुलुकमा आवश्यक राजनीतिक स्थायित्व, तीव्र विकास र सुशासनका लागि काम गर्नेछ।

दोस्रो, त्यो एकता सफल भए त्यसले अर्को प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसमा सुधारको व्यापक दबाब सिर्जना हुनेछ। नेपाली कांग्रेसमा नयाँ पिँढीको ऊर्जावान् नेतृत्वका लागि अवसर सिर्जना गर्नेछ, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुनेछ र दलमा व्यापक सुधारको ढोका खोल्ने छ।

तेस्रो, विभाजित र विभक्त पार्टीहरू एकीकृत र स्थिर हुँदै जाँदा उनीहरूमा छिमेकीहरूसँग ‘डिल’ गर्ने आत्मविश्वास र परिपक्वता बढ्दै जान्छ। यसले सबै दलहरूलाई सन्तुलित परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ।

पढनुहोस्, मेरो त्यो बेलाको लेख: एमाले-माओवादीको दसैं ‘सरप्राइज’

मलाई लागेको थियो, नेकपाले राम्रो काम गरेन वा जनताले सत्ता बदल्न चाहे भने पाँच वा दस वर्षपछि कांग्रेसलाई मौका दिनेछन्। ठूलो र शक्तिशाली वामपन्थी दललाई हराउन कांग्रेसभित्र पनि व्यापक सुधार भएको हुनेछ। किनभने बलियो र सुधारिएको कांग्रेसले मात्र कम्युनिस्ट सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने छ। अन्तत: राम्रा बीचको प्रतिस्पर्धाले मुलुक उँभो लाग्नेछ।

तर त्यस्तो केही भएन।

मेरा मित्र धनश्याम भुसालका शब्दमा भन्दा नेकपाले मलाई धोका दियो। मेरो र नेपालीको आकांक्षामाथि पानी खन्यायो।

झन्डै दुई-तिहाईको म्यान्डेटसहित शासनको बागडोर सम्हालेको नेकपाले न राम्रा काम गर्‍यो, न त दलभित्र आन्तरिक सुधार गर्‍यो। न अर्थतन्त्रको सुधारमा ध्यान लगायो न त विकासका एजेन्डालाई ठीक ढंगले अघि बढायो।

सत्ताको पहिलो दुई वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि व्यक्तिगत रूपमा स्वर्णकाल थियो। स्वर्णकाल यस अर्थमा, उनीसँग प्रचण्ड बहुमत मात्र थिएन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘गुमसुम’ थियो। आफ्नै दलभित्र उनको आलोचना गर्ने आँट कसैले गर्थेन।

ओलीले त्यो समय व्यापक राजनीतिक, आर्थिक सुधारमा लगाउन सक्थे। विकासलाई तीव्रता दिन सक्थे। दुर्भाग्यवस, उनको विकासको एजेन्डा चीनबाट रेल ल्याउने र प्रशान्त महासागरमा नेपाली झन्डासहितको पानीजहाज कुदाउने रूमानी सपनामै दुई वर्ष रूमलियो। यो पुस कि अर्को पुसमा पानीजहाजको टिकट काट्न आउनू भन्ने मिति दिँदादिँदै उनको समय घर्कियो। ती दुवै कुरा कति लफ्फाजी थिए भन्ने यसपालिको चुनावमा ओलीको भाषणबाट ‘चुच्चे रेल’ र  झन्डा ‘फिरफिर’ गर्ने पानीजाहज गायब भएको कुराले नै प्रष्ट गर्छ।

राजनीतिक रूपमा नेकपामा व्यापक सुधार गर्ने, दलको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने, नयाँ नेतृत्वको विकासको बाटो खोल्ने र नयाँ पुस्तालाई जिम्मा लगाएर पुरानो पुस्ता बिदा हुने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा ओली शक्ति कसरी आफूमा केन्द्रित गर्ने र पार्टीभित्रका प्रमुख नेताहरूको तेजोबोध कसरी गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित देखिए।

अध्यादेश ल्याउने र सांसद अपहरण गरेर अरूको पार्टी फुटाउने जस्तो अक्षम्य काम गरेपछि नेकपाभित्र ओलीका विरोधीहरूले मौका पाए र शक्ति संघर्ष चर्कियो। त्यो सत्ता संघर्ष चर्किँदै गएर ओलीले दुई-दुई पटक असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरे।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलभित्र नेतालाई अरूले चुनौती दिनु सामान्य र आवश्यक कुरा हो। त्यसले मात्र नेतालाई निरन्तर राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्छ। दलभित्रैबाट मलाई अर्काले हटाउन सक्छ भन्ने सम्भावनाले नेता निरन्तर सचेत हुन्छ। राम्रो काम गर्ने दबाबमा हुन्छ।

दलभित्र चल्ने यो आवश्यक शक्ति संघर्षको व्यवस्थापन गर्न संसदीय लोकतन्त्रमा विधि तय छ। संसारभरका संसदीय लोकतन्त्रमा त्यही विधिबाट दलभित्र नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने संसदीय दलमा निर्वाचन हुन्छ। जसले जित्छ, उही नेता हुन्छ। संसदमा दलको बहुमत छ भने सो नेता प्रधानमन्त्री बन्छ। संसारभरका राजनीतिक दलहरूको अनुभव संश्लेषण गरेर यो विधि तय गरिएको हो। दलहरूभित्रको मनमुटाव र नेतृत्वमा हुने प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापनका लागि लामो अनुभव समेटेर यो विधि आएको हो।

यही सामान्य लाग्ने तर आधारभूत कुरा बुझ्न र ग्रहण गर्न नसक्दा नेकपा फुट्यो। अर्थात् एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक बनिनसकेका कारण फुट्यो। लोकतन्त्र मान्छु भन्नु र लोकतन्त्रवादी हुनु फरक कुरा हो। दलभित्र लोकतन्त्र स्वीकार गर्न सकेका दिन कुनै पनि दल लोकतान्त्रिक बन्छ। हाम्रा सबै दलको इतिहासले भन्छ, पार्टीभित्रको लोकतन्त्र सबभन्दा पेचिलो विषय हो। आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने कांग्रेस पनि यसमा बारम्बार चुकेको छ।

नेकपाको शक्ति संघर्ष चर्किएका बेला मैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग दुई घन्टा कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ। कुनै हालतमा नेकपा फुट्ने अवस्था नआओस्, बरू लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको हल होस् भनेर तपाईंले नेताहरूलाई प्रेरित गर्ने भूमिका खेल्नुहोस् भनेर मैले सुझाएको थिएँ। तात्तातो रिसमा फुट्नुभन्दा विधिबाट हल खोज्न ओलीनिकट तीन नेताहरू; विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र युवराज खतिवडालाई पनि त्यो बेला सुझाएको हुँ। नेकपा फुटेर सो दललाई कति घाटा भयो, मुलुकलाई कति घाटा भयो, त्यसको समीक्षा सो दलका सबै नेताले ठन्डा दिमागले गर्न जरूरी छ।

पाँच वर्षको उतारचढावपछि नेपाली राजनीति फेरि २०७४ को चुनावअघिको अवस्थामा आइपुगेको छ। संसदको अंकगणितका हिसाबले हामी फेरि यस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौं जहाँ बहुमतको सरकार बन्न कठिन देखिएको छ। बनिहाले टिक्न कठिन देखिएको छ। सरकार बनाउने र टिकाउने ध्याउन्नमा आगामी पाँच वर्ष खेर जाने खतरा हाम्रोसामु छ। मुलुकको स्थिरता र आर्थिक प्रगति खतरामा परेका छन्।

यस कारण पनि सबैले ठन्डा दिमागले र लामो दृष्टिका साथ सोच्न जरूरी छ। आत्मसमीक्षा गर्न जरूरी छ।

अझ सबभन्दा धेरै वामपन्थी दलहरूले त्यसो गर्न जरूरी छ।

केपी ओलीलाई ठूलो घमन्ड थियो, २०७४ सालको प्रचण्ड बहुमत आफ्ना कारणले मात्र आएको हो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालबिनै यसपालि पनि त्यो बहुमत ल्याउने भ्रममा उनी देखिन्थे। प्रत्यक्षमा १०० सिट र समानुपातिकमा ५० सिट ल्याउने दाबी उनले बारम्बार गरे। प्रचण्ड र माधव नेपालको ‘दोकान’ बन्द हुने भविष्यवाणी गरे। प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई बोलेको ‘रेकर्ड’ सुरक्षित राख्न चुनौती दिए।

प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि लागेको थियो, गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएपछि एमाले सोत्तर हुनेछ। ओलीको घमन्ड चकनाचुर हुनेछ।

त्यस्तो केही भएन।

अन्तिम परिणाम आउँदा एमाले अहिले पनि समानुपातिकतर्फ सबभन्दा ठूलो दल बन्ने अवस्थामा छ। प्रत्यक्षमा कांग्रेसको हाराहारी सिट छ।

प्रचण्ड र नेपालको पनि ‘दोकान’ बन्द हुने देखिएन।

अन्तिम परिणाममा प्रचण्डले समानुपातिकतर्फ फेरि पनि १४ प्रतिशत वरिपरि कायम राख्ने सम्भावना छ। नेपालले आफूसहित प्रत्यक्षमा १० नेतालाई जीत दिलाएका छन्। दोकानै सही, नेपालको पनि राजनीति बन्द हुने देखिँदैन। माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरेर उनी वरिष्ठ नेता वा त्यस्तै केही बन्नेछन्।

नेकपाको विभाजन र अहिले आएको विभाजित जनमतले सबभन्दा धेरै घाटा मुलुकलाई हुने देखिँदैछ। केही दर्जन सांसद लिएर प्रचण्ड यता र उता चलायमान रहुन्जेल राजनीतिले निकास पाउने छैन। न स्थिरता, विकास वा सुशासनकै कुनै गुन्जायस रहनेछ।

प्रचण्डको सास्ती पनि यसै सकिने छैन। अर्को चुनावमा त मतदाताले गठबन्धन कुनै हालतमा स्वीकार गर्ने छैनन्। मत ट्रान्सफर भएन भन्ने रोइलो अर्को पटक रहने छैन। त्यसपछि पार्टी कसरी जोगाउने र हुर्काउने हो? उमेर ढल्किँदै जाँदा त्यो हन्डर उठाइराख्न प्रचण्ड तयार हो?

योभन्दा सजिलो र मुलुक अनि वामपन्थी दलहरूका लागि पनि राम्रो कुरा, अब सबैले गल्ती स्वीकार गर्ने र एक हुने हो। घमन्ड त्याग्ने र सबैलाई सम्मान हुने किसिमले अहिले नै एमाले र माओवादीले पार्टी एकताको सहमति गर्ने हो।

समानुपातिकको नतिजा आउँदासम्म एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा उभिने हो भने राप्रपा, जसपा लगायतका साना दललाई साथ लिएर सरकार बनाउन पुग्ने सिट संख्या आउने देखिन्छ।

पार्टी, सिंहदरबार र शीतल निवास गरेर तीन नेता ओली, प्रचण्ड र नेपालको व्यवस्थापन गर्न कठिन छैन। आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्तिम किस्ताको सत्ता ग्रहण गरेर सबैले राजनीतिबाट बिदा लिए भयो। वा अहिले नै तीनै नेता अब दलमा अभिभावकको भूमिका बसेर भयो। दोस्रो पुस्ताका नेतालाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा स्थापित हुन दिएर मर्यादापूर्वक सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिए भयो।

फेरि एकीकृत हुने नेकपाले संविधानलाई बलियो बनाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यो जरूरी देखिएको छ। २०७२ सालको संविधानले जुन राजनीतिक ‘फ्रेमवर्क’ तय गरेको छ, त्यसलाई अघि बढाउनु र बलियो बनाउनु मुलुकको दीर्घकालीन हीतमा छ। उत्ताउलिएर त्यो फ्रेमवर्कलाई चलाउन खोज्ने कामले मुलुकलाई अर्को विवाद र अन्यौलको भूमरीमा लैजानेछ। हामीले आगामी कैयन वर्ष त्यही विवादमा गुमाउने खतरा हुन्छ।

यो राजनीतिक फ्रेमवर्कको प्रमुख हिस्सेदार वामपन्थी दलहरू पनि हुन्। त्यसैले त्यसलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो। त्यसबाहेक, नेकपाले विगतबाट पाठ सिकेर सुशासन, विकास र जनजीविकाका सवालमा ध्यान दिन सक्छ। त्यसले अरू राजनीतिक दललाई पनि एकताका लागि दबाब र प्रेरणा दिनेछ।

कांग्रेसका लागि पनि यो सच्चिने र सुध्रिने मौका हो।

२०७४ सालको चुनावको म्यान्डेट कांग्रेसलाई सत्तामा पुग्ने हुँदै होइन। प्रतिपक्षमा बस्ने, आफू सुध्रिने, सत्तालाई सुध्रिन चुनौती दिने थियो। नेकपाको झगडाले गर्दा जम्मा २३ सिट जितेको, संसदको बैठक बोलाउन एक-चौथाई सांसद संख्यासम्म आफूसँग नभएको कांग्रेसलाई सत्ता आइपर्‍यो। अरू केही काम नगरे पनि सबैलाई मान्य हुने गरी स्थानीय, संघीय र प्रदेशको निर्वाचन गरेर लोकतन्त्रको प्रवाहलाई कांग्रेसले अघि बढाएको छ।

यसपटक जनताले दिएको म्यान्डेट पनि कांग्रेसलाई सत्तामा बस्नका लागि होइन भन्ने प्रष्टै छ। यो निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनलाई स्वीकृत गरे भन्ने ठाउँ छैन। गठबन्धनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता कांग्रेसलाई स्वीकृत गरे भन्ने ठाउँ छैन।

स्वीकृत गरेका हुन्थे भने नेपाली कांग्रेसको पपुलर मत (समानुपातिकको मत) एकै पटक ८ प्रतिशत जतिले घट्दैन थियो। २०७४ सालको चुनावभन्दा करिब ८ लाख कम मतदाताले भोट दिएको कांग्रेस कसरी जनअनुमोदित भयो? निर्वाचन आउनुभन्दा केही महिनाअघि मात्र खुलेको दलले समानुपातिकतर्फ कांग्रेसको भन्दा आधा मत ल्याउनुको अर्थ स्वयं कांग्रेसका लागि के हो? कांग्रेसले व्यापक सुधार नगर्ने हो र सत्तामा घिसिपिटी बसिरहने हो भने २०८४ सालको चुनावमा कांग्रेसको हालत के हुन्छ?

२०७४ सालमा नेकपा बनेपछि सत्ता आकर्षणभन्दा टाढा रहेर आफ्नो दलको आन्तरिक सुधार गर्ने र जगैदेखि पुनर्निर्माण गर्ने अवसर कांग्रेसलाई थियो। बीचमै आइलागेको सत्ताले त्यो अवसर खलबल्याइदियो। सत्ताखेलमा अभ्यस्त पुराना नेताहरूलाई कांग्रेसको पुनर्निर्माणमा कुनै चासो थिएन। उनीहरू सुधारका विषय पन्छाएर फेरि सत्तामा रमाए। त्यसले कांग्रेसलाई थप कमजोर बनायो।

अहिलेको कांग्रेस सत्तामा बस्नुको कुनै तुक छैन। यसको मेसिनरी र पार्टपुर्जामा मुलुकलाई प्रगति र सुशासन दिन सक्ने सामर्थ्य छैन। कांग्रेसको यो पुरानो गाडीले राष्ट्र निर्माणको नयाँ अभिभारा ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यसका लागि कांग्रेसमा व्यापक सुधार चाहिन्छ। यसलाई जरैदेखि नयाँ बनाउन जरूरी छ। यसको संरचना र दलमा संगठित हुने प्रक्रिया बदल्न जरूरी छ। यसलाई आफ्ना कार्यकर्ताबाट मुक्त गर्नु र आमजनताकोमा लैजान आवश्यक छ। अर्थात् यसको पुनर्निर्माण आवश्यक छ।

कांग्रेसले सधैं आफूलाई ‘मास-बेस्ड’ पार्टी भन्छ। खासमा यो पनि कम्युनिस्टहरूको जस्तै ‘रेजिमेन्टेड’ र कार्यकर्तामा आधारित दल हो। यस्तो दल जसका कार्यकर्ता जनतातिर फर्किएर बसेका छैनन्। उनीहरूको सुखदुःखमा सँगै छैनन्। सूर्यमुखी फूल घामतिर फर्किएझैं हरदम नेतातिर फर्किएका छन्। नेतामा आश्रित छन्। नेतामा आश्रित भनेको राज्यमा आश्रित हो। त्यसैले राज्यका अंगमा राजनीति संक्रमित भएको छ। बेथितिको, भ्रष्टाचारको, कुशासनको। सबभन्दा ठूलो कारण यही हो।

राज्यका हरेक अंगमा आज राजनीतिको जुन संक्रमण छ, त्यसले राज्यलाई कमजोर बनाएको छ। जनतालाई आजित बनाएको छ। राजनीतिक दलको सुधारबिना यसको सुधार सम्भव छैन।

अर्कोतिर यसका नेता-कार्यकर्ताले अरू दललाई जस्तै कांग्रेसलाई पनि घेरेर राखेका छन्। बाहिरबाट आउने ‘फ्रेस’ मानिसलाई त्यहाँ चिहाउन पनि दिँदैनन्। हर्क साङ्पाङ, बालेन शाह, रवि लामिछाने, शिशिर खनाल, सोविता गौतम, तोसिमा कार्कीहरूले कांग्रेस वा अरू दलबाट टिकट लिएर चुनाव लड्ने कुरा आजका दिनमा कल्पना बाहिरको कुरा हो। त्यसले एकातिर क्षमता र कल्पनाशीलता भएका ‘फ्रेस’ मानिसहरूको प्रवेश रोकेको छ भने अर्कोतिर तासको पुरानो बुङ फिटेर घुमाइफिराइ उही तास बाँडेझैं पुरानै नेता उम्मेदवारका रूपमा जनतासामु बारम्बार आइरहेका छन्। दलका शीर्षमा दशकौंदेखि एउटै अनुहार र साटफेर गरेर उनै उम्मेदवार पटकपटक निर्वाचन क्षेत्रमा आएपछि वाक्क भएर मतदाताले यसपालि बिद्रोह गरेका हुन्।

दलका उम्मेदवार मतदाताले छान्ने पारदर्शी प्रक्रिया भएको भए नयाँ वा पुराना जो नेता राम्रो छ उसलाई मतदातले आफै छान्थे। क्षमता भएका पुराना उम्मेदवारलाई पनि न्याय हुन्थ्यो। तर नयाँ मानिस आउने बाटो छेकेर नेताहरूले खल्तीबाट झिकेर उम्मेदवार तोकेपछि मतदाताले सबक सिकाएका हुन्।

कुनै पनि परिस्कृत लोकतन्त्रमा उम्मेदवार छान्ने काम पार्टीका साधारण कार्यकर्ता वा मतदाताले नै गर्छन्। अमेरिकामा डेमोक्र्याटिक पार्टीका सिनेटरका उम्मेदवार राष्ट्रपति तथा डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेता जो बाइडेनले तोक्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो।

बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले पनि भोलि बेलायतमा संसदीय निर्वाचन हुँदा कन्जरभेटिभ दलका उम्मेदवार तोक्ने काम गर्दैनन्। निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले नै उम्मेदवार छान्छन्।

नेपालमा भने उम्मेदवार तोक्ने काममा दलका अध्यक्ष वा सभापतिको एकलौटि जस्तै छ। भोलि हुने सांसदलाई आफैं टिकट दिन्छन्। अनि ऊ जितेर आएपछि भोलि संसदीय दलमा उसैबाट भोट लिन्छन्। महाधिवेशनमा निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि चुन्ने कार्यकर्तालाई आफैं सदस्यता दिन्छन्। अनि उनीहरूबाट आफू वा आफ्ना बफादार चुनिने परिपाटी मिलाउँछन्।

यसरी महाधिवेशन वा संसदीय दलमा मत हाल्ने मतदाताको चयन आफैंले नियन्त्रित गर्ने अनि तिनैबाट अन्तिममा आफू चुनिने प्रपञ्चको नाम आन्तरिक लोकतन्त्र हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको आवरणमा जसरी नेताहरूले दलको राजनीतिलाई नियन्त्रणमा राखेका छन्, त्यो हिजोको नेपाली समाजको भाषामा सामन्तीतन्त्र हो। र आजको भाषामा ‘राजनीतिक र्‍याकेट’ हो।

आज ठूला दलहरूको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक संकट यही हो।

अहिले लोकतन्त्रमा सुधार गर्ने भनेको सीमित मानिस नियन्त्रित यही ‘र्‍याकेट’ को अन्त्य गरेर दलहरूभित्र मतदाताको व्यापक सहभागिता सहितको लोकतन्त्रको निर्माण हो।

पढ्नुहोस्: दलहरूको अभूतपूर्व संकट

कांग्रेस यसपालि सत्ताबाहिर बसेर सहभागितामूलक, उत्तरदायी र पारदर्शी लोकतन्त्रको निर्माणका लागि जुट्न तयार हो कि होइन?

यस्तो सुधारमार्फत नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने र राजनीतिलाई बदल्ने आँट गर्न तयार हो कि होइन?

यो प्रश्न मुख्यगरी कांग्रेसका युवा पुस्ताका नेताहरूका लागि महत्वपूर्ण छ जसले मतदातासामु समाज र राजनीति बदल्ने प्रण गरेर चुनाव जितेका छन्।

यस्तो सहभागितामूलक राजनीति निर्माण गर्न पार्टी सदस्यतामा सुधार गर्ने दस्तावेज ६ वर्षअघिकै महाधिवेशमा गगन थापा र प्रदीप पौडेलले संयुक्त रूपमा लेखेका थिए। यसपालिकै चुनावमा कम्तीमा पनि केही निर्वाचन क्षेत्रमा ‘प्राइमरी’ मार्फत् उम्मेदवार चुनौं भन्ने प्रस्ताव महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेका थिए। धेरैले आश गरेको यो ‘युवा ट्रोइका’ कांग्रेसमा आज व्यापक सुधार गरेर ‘भोलिको कांग्रेस’ निर्माण गर्न तयार हो कि होइन?

धेरै कांग्रेसीहरूलाई सत्तामा जान सधैं ध्याउन्न हुन्छ। आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न दलहरू सत्तामा जान खोज्नु अस्वाभाविक होइन। तर हरबखत, हरमूल्यमा सत्तामा जाने रोगको पहिचान र उपचार भने जरूरी छ।

आफ्नो निष्ठाका लागि पञ्चायतले बिनाआरोप थुन्दा ९ वर्ष जेल बस्न तयार बिपी कोइरालाका कार्यकर्तामा सत्ताबाहिर बसेर कांग्रेसको पुनर्निर्माण गर्ने धैर्य छ कि छैन?

संस्थापक नेताहरूले सत्ताको ललिपप नै ठूलो ठानेका भए कांग्रेसले पञ्चायतविरूद्ध ३० वर्षे कठोर संघर्ष गर्न सक्ने थिएन। मुलुकको अहिलेको आवश्यकता र समयको पदचाप बुझ्यो भने कांग्रेसले भोलिको नेपालबारे सोच्नेछ। त्यसले वामपन्थी दलहरूलाई पनि एकीकृत हुने र आन्तरिक सुधार गर्ने दबाब र अवसर दिनेछ। होइन भने, कांग्रेस फगत सत्तामा भुल्नेछ। बिनाउद्देश्य वर्तमानमा रम्ने राजनीतिज्ञहरू भोलि इतिहासको ‘फूटनोट’ मा हराउने छन्।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: