अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्तावबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं : राजनीतिक नेता, कार्यकर्तालाई आममाफी दिने र अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा गर्न खोजेको संशोधनबाट सरकार पछि हटेको छ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिमा आइतबारको बैठकमा कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संशोधन प्रस्ताव दफा ६४ फिर्ता लिने जानकारी गराएका हुन्।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न यो विधेयकको दफा ६४ मा ल्याएको थियो। त्यसलाई समितिबाट नै फिर्ता लिने भनेकोले अहिले भएको त्यही हो। पहिलेको मन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिबद्धताअनुसार नै फिर्ता लिएको हो,’ मन्त्री चौरसियाले भने। आममाफी दिन सकिने गरी संशोधन प्रस्ताव गर्दा आमजनताको विरोध भएकोले फिर्ता लिनुपरेको उनको भनाइ छ।

‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट प्रस्तावित संशोधनमा विरोध भएको थियो, मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा पनि यसले असर पार्छ भनेपछि फिर्ता लिनुपरेको हो,’ मन्त्री चौरसियाले भने।

• 

• 

• 

सरकारले प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्दै नयाँ दफा थपको प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा दफा ११६ (क) प्रस्ताव गरेपछि विरोध भएको थियो।

नयाँ दफामा ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता वा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भनी उल्लेख थियो।

यो संशोधन प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिएको हो।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधनले राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताले गरेको हिंसात्मक र अमानवीय क्रियाकलापमा चलेका मुद्दा समेत फिर्ता हुने देखिएको भन्दै विरोध भएको थियो।