सरकार जोगाउन गुहार माग्दै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री

काठमाडौं । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संकटमा पुगेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल कानूनी सहायता र राजनैतिक भेटघाट गर्न काठमाडौँ आएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले १९ साउनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसामू समावेदन दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै ३४ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षीले वैशाख ६ गते पहिलो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए भने दोस्रो पटक वैशाख २६ गते पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर त्यसको छलफलको लागि २७ साउनमा प्रदेश सभा नै बोलाइएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल संकटमा परेका हुन् ।

आफ्नो पद जोगाउन जुनसुकै तिकडम अपनाउन तयार रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल यसपटक पनि अदालतको साहारा लिएर केही समय भएपनि पद जोगाउने कसरतमा देखिएका छन् ।

यसअघि वैशाखमा आफूविरुवको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने समयमा उनले प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए । तर जसपाका केही सांसदहरुको नाम देखाएर उनले सोही दिन साँझ नियुक्ती पाएका थिए ।

• 

• 

त्यसपछि उनले संविधानतः विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रवधानलाई पनि टेरेनन् । विपक्षी गठबन्धनले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै पटक पटक विश्वासको मत लिन भनेपनि उनले सुनेनन् । अल्पमतमै रहेको कारण बजेट पास नहुने भएपनि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

नयाँ सरकार गठन भएको र एकपटक दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फेल भएको एक बर्ष सम्म फेरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव छल गरेको कारण उनीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न कुनै पनि कानूनी अडचन नरहेको विपक्षीको तर्क छ ।

तर सरकारी पक्षले भने एक बर्ष सम्म अविश्वास प्रस्ताव लिन नपाइने जिकिर गर्दैे सर्वाेच्च जाने तयारी गरेका हुन् । त्यस्तै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आफूहरुसँग परामर्श नै नगरी प्रदेश सभाको विशेष बैठक बोलाएपछि उनीहरु सरकार जाने तयारी गरेका हुन् ।

यता मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख विरुद्ध अदालत जानसक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । अदालतमा मुद्धाको अन्तिम फैसला नआउन्जेल आफ्नो पद जोगिनसक्ने भन्दै उनी परामर्शमा रहेको बताइएको छ ।

आफू राजनीतिक र संसदीय अंकगणितबाट फेल भएपछि उनले अदालतमा रिट दर्ता गराउने तयारी छ । सर्वाेच्चमा उनी पक्षका निवेदकको निवेदन पेश भएको तर रिटमाथि अध्ययन भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

यिनै विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौँ आएका हुन् । पोखरेल विपक्षी गठबन्धनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछिको राजनीतिक अवस्थाबारे आफू निकट नेतासँग भेटघाटमा व्यस्त छन्।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३८ जना सांसदमात्र छन्। विपक्षी गठबन्धनबाट कुलप्रसाद केसीको पक्षमा ४१ जना सांसद छन्।

अहिले पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव अबैधानिक रहेको बताउँदै प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रस्ताव फेस गरेर जाने कि राजीनामा दिने भन्नेबारे निर्णय भइनसकेको बताए।

मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौबाट फर्किएपछि यस विषयमा औपचारिक निर्णय हुने उनको भनाइ छ। राजनीतिक भेटघाटले दिने निष्कर्षको आधारमा सरकार अघि बढ्ने स्रोतको भनाई छ ।