मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिटको सुनुवाइ भोली गरिने

२४ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्रराज ढकालले जनाए अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सोमबार रिट दर्ता भएको र भोली सुनुवाइ गरिने छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शालिकराम सापकोटा, सितादेवी अधिकारीसहित ६ जनाले अहिले कार्यबाहक सरकार मात्रै भएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने भन्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले उनीहरूले रिटमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन्। 

२१ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षका १० जनालाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा ८ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। उनले कार्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छिन्। त्यसैले यो सरकार कार्यबाहक मात्रै भएको रिट निवेदकहरूको जिकिर रहेको छ।

थप समाचारहरु

प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर संवैधानिक नियुक्ति मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सर्वोच्चमा निवेदन देउवाले एमाले फुटाएर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजेका हुन्ः सांसद राई अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते बोलाउने सर्वोच्चको निर्णय