|
२०८३ असार २२
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका सक्रिय सदस्यहरू सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ।
शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनअनुसार समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघि देखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएका व्यक्तिमात्र समितिको सदस्य बन्न सक्नेछन्। यस व्यवस्थाले जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीलाई समेत समितिमा रहने बाटो बन्द गरेको छ।
त्यस्तै, विभिन्न गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिहरू पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले विद्यालय व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र थप उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।

दाक्सु मिडिया





तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्