कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन विवादः प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको रिटमा आज पेसी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको पार्टीको आधिकारिकता विवाद नटुंगिँदासम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आजको लागि पेसी तोकिएको छ ।

पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र उनले गत असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठले चैत २५ गते दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च प्रशासनले आजका लागि पेसी तोकेको हो । अधिवक्ता लक्ष्मी रावलले महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर रिटको पेशी आज तोकिएको जानकारी दिइन् ।

रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा २०८२ पुस २७ देखि ३० सम्म पार्टी केन्द्रीय समिति तत्कालीन सभापति देउवाको असहमतिबीच विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको र त्यो कार्यसमितिलाई पार्टी विधानविपरीत निर्वाचन आयोगले गत माघ २ गते अद्यावधिक गरिदिएको उल्लेख छ ।

• 

• 

• 

त्यस विरुद्ध आफूहरूले पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र त्यो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकतर्फीरूपमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतबाट नहुँदासम्म रोक्न माग गरिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी २०८३ असोज १६–१९ का लागि १५औँ महाधिवेशनको मिति तोकेर स्थानीय स्तरमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि भन्दै केन्द्रबाट प्रतिनिधि खटाएको छ । त्यसलाई पार्टीले जरा अभियानको नामसमेत दिएको छ ।

ीबहmष् कगलचष्कभ दबलप
रिटमा यसअघि १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले २०८३ वैशाख २८–३१ का लागि १५ औँ महाधिवेशन तय गरिसकेको र सोही अनुसार प्रतिनिधि समेत चयन भइरहेको अवस्थामा बिचैमा अर्को मिति तोक्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ । पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पार्टीको ठुलो हिस्सालाई बाहिर राखेर सहमति र संवादबिना अर्को मिति घोषणा गर्नु कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त नभएको जिकिर गरिएको छ ।

उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत माग गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम दायर रिटमा परमादेश जारी गर्नका लागि ८ वटा कारण उल्लेख गरिएको छ ।